केंद्र सरकार ने प्रशासनिक सुधार की सिफारिशें कुछ संशोधनों के साथ लागू कर दी हैं। इसके जरिए अब निजी कंपनियों के सीनियर और कुशल अधिकारी सरकारी नौकरशाही में आ सकेंगे। नौकरशाही में आने के लिए यूपीएससी की सिविल सर्विस परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 10 विभागों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों के लिए लैटरल एंट्री की अधिसूचना रविवार को जारी कर दी है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने विस्तृत गाइडलाइंस तय की है।
सरकार ने शुरुआत 10 मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए आवेदन मंगाकर की है। ये विभाग हैं- वित्त सेवा, इकोनॉमिक अफेयर्स, कृषि, सड़क परिवहन, जहाजरानी, पर्यावरण, नवकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और वाणिज्य। इनका कार्यकाल 3 साल का होगा और अच्छा प्रदर्शन होने पर इसे 5 साल तक किया जा सकेगा। इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं है, न्यूनतम उम्र 40 साल है। उम्र का निर्धारण 1 जुलाई 2018 के आधार पर किया जाएगा। वेतन और सुविधाएं ज्वाइंट सेक्रेटरी के समान होगा।
यानी इन्हें 1 लाख 44 हजार 200 रु. से लेकर 2 लाख, 18 हजार, 200 रु. तक सैलरी मिल सकती है। इनके चयन के लिए सिर्फ इंटरव्यू होगा और कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में कमेटी इनका इंटरव्यू लेगी। सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का अनुभव रखने वाले इन पदों के लिए 30 जुलाई तक आवेदन दे सकते हैं।
इनपुट:DBC
खुशखबरी: निजी कंपनियों के अधिकारी बन सकेंगे सरकारी नौकरशाह, यह है प्रक्रिया
