कतर के निवास क्षेत्र में संशोधन नियम के तहत अधिकांश प्रवासी श्रमिकों को बाहर निकलने वाले वीजा के बिना देश छोड़ने की अनुमति देने के फैसले का अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रम (आईएलओ) स्वागत किया है. प्रशासनिक विकास, श्रम और सामाजिक मामलों के मंत्री इस्सा अल-नुआइमी ने एक बयान में कहा कि कतर के अमीर ने मंगलवार को नए कानून पर हस्ताक्षर किया है.
जिसके तहत मौजूदा कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है, इससे पहले प्रवासियों को कतर छोड़ने से पहले अपने नियोक्ताओं से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी. पर अब से इस नए कानून के साथ, श्रम संहिता द्वारा प्रवासी श्रमिक इस तरह के परमिट प्राप्त किए बिना कतर छोड़ने में सक्षम होंगे.
अल-नूइमी ने कहा, “कतर में सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए सभ्य काम प्रदान करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस कानून को अपनाना हमारे निरंतर अभियान में एक और कदम है.”
कतर हौटन Homayounpour में आईएलओ परियोजना कार्यालय के प्रमुख के मुताबिक, संशोधन कतर के सुधार के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण कदम है.
Homayounpour बुधवार को अल जज़ीरा को बताया, “यह कतर सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है. यह एक बड़ा सौदा है, ठेकेदार अनुबंधों का सम्मान करते समय मजदूर अब कभी भी काम छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं. यह संसोधन घरेलू श्रमिकों और सेना में काम करने वालों पर लागु नहीं होगा. कतर के पास पहले से ही घरेलू श्रमिकों पर कानून है और हम उन्हें एक ही अधिकार देने के लिए एक मंत्री के आदेश पर बारीकी से काम कर रहे हैं.”
कतर में नियोक्ता अभी भी उन श्रमिकों के नाम जमा कर सकते हैं जिनके लिए देश छोड़ने की अनुमति देने से पहले नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) की आवश्यकता होगी।
कतर दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है, यहां स्क्रूटनी के अंदर आने वाले भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों के विदेशी श्रमिकों का ट्रीटमेंट चल रहा है. यहां 2022 फुटबॉल विश्व की मेजबानी के लिए रन-अप में नए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं.
केफला के नाम से जाना जाने वाला एक कार्य-प्रायोजन प्रणाली है. जिसके तहत सभी विदेशी श्रमिकों को विदेशों में यात्रा करने या नौकरियों को बदलने के लिए अपने नियोक्ता की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है. लेकिन अधिकांश श्रमिकों के लिए बाहर निकलने वाले वीज़ा की आवश्यकता से सरकार को दूर करने की कोशिश की गयी है. होमाउन्पुर ने माने तो “श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच बनी असंतुलन पर सरकार की शुरू से ही नजर है.
संसोधन से अब यह समस्या का 50 प्रतिशत समाप्त हो गयी है. अब यदि कोई भी मजदूर एक समस्याग्रस्त स्थिति या पारिवारिक आपात स्थिति में अपने आपको पाते हैं, या बस छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो वे जा सकते हैं. इस संबंध में सरकार सरकार खुद कानून में बदलाव करते हुए श्रमिकों और नियोक्ताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई गतिविधियां कर रही हैं.
कामगारों को देश छोड़ने के लिए नही लेना पड़ेगा FINAL EXIT, अभी अभी हुए हस्ताक्षर
