PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट को पेश करते हुए GST की दरों को घटाने का ऐलान किया था। इसके बाद हाल ही में GST Council ने इलेक्ट्रिक वाहनों और इलेक्ट्रिक चार्जर पर GST की दरों को 12% से घटा कर 5% कर दिया है। ऐसे में यह उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं। दरअसल GST की दरें घटने से ई-रिक्शा से लेकर इलेक्ट्रिक कार और बाइक की कीमतें सस्ती हो गई हैं। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या है जो मोदी सरकार के चुनौती बन रहा है, तो इसका जवाब है दिन-ब-दिन जहरीला होता वातावरण, जिसके चलते Narendra Modi की Modi 2.0 एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है।
हर साल ठंड के दिनों में देश की राजधानी दिल्ली SMOG की चादर में डूब जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण हवा में फैला प्रदूषण है। पिछले कुछ सालों में प्रदूषण का स्तर इस हद तक जा चुका है कि राज्य सरकार को Odd-Even जैसी पॉलिसी को लागू करना पड़ा। ऐसे में सरकार को डर है कि अगर समय रहते सही फैसला नहीं लिया गया तो न सिर्फ दिल्ली का हाल और भी बदतर होगा बल्कि, दूसरे मेट्रो सिटीज में भी लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा।
दरअसल नीति आयोग का लक्ष्य साल 2023 तक सभी तीन-पहिया वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना है। वहीं, 2025 तक 150सीसी से कम वाली बाइक या स्कूटर को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से Zero Emission होता है। इनसे न तो कोई धुंआ निकलता है और नहीं ये आवाज करते हैं। यानी इलेक्ट्रिक वाहनों से पर्यावरण को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 7 फीसद GST घटने के पीछे इनकी बिक्री को बढ़ाना है। दरअसल सरकार चाहती है कि लोग पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों को खरीदने के बजाए इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदें। ऐसे में GST घटने से इलेक्ट्रिक गाड़ीयों की कीमतें भी घटी हैं, जिनसे इनकी बिक्री भी बढ़ेगी।
पिछले साल आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में मौजूदा दौर में करीब 15 लाख ई-रिक्शा (e rickshaw) चल रहे हैं, जो चीन में साल 2011 से अबतक बेची गईं इलेक्ट्रिक कारों की संख्या से ज्यादा हैं। ए.टी. कर्नी नाम की एक कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में हर महीने करीब 11,000 नए ई-रिक्शा सड़कों पर उतारे जा रहे हैं। ऐसे में GST घटने से इनकी बिक्री में और भी तेजी आएगी।
पुरे भारत की ये बड़ी खुशखबरी बना मोदी सरकार का सबसे बड़ा ड'र। 2023 तक सब ख़त्म
