जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के सरकार के फैसले के बाद देश के सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय के एक परिपत्र में भी जारी किया है। जिसके माध्यम से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और शासित प्रदेशों को वहां मौजूद सुरक्षा बलों को अधिक से अधिक सतर्क रहने का निर्देश दिया है।
गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक परिपत्र में कहा, ‘जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र राष्ट्रीय हित में और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जम्मू-कश्मीर से संबंधित आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यह आवश्यक है कि असामाजिक तत्वों को देश के किसी भी हिस्से में सुरक्षा, शांति और जन सद्भाव के माहौल को खराब करने की अनुमति नहीं दी जाए।’
सभी प्रदेश UT सुरक्षा बलों को करें सतर्क
इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों को अधिकतम सतर्क रहने का निर्देश जारी करने को कहा गया है। इसमें कहा गया है, ‘यह अनुरोध किया जाता है कि देश के सभी हिस्सों में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।’
सोशल मीडिया पर ही कड़ी नजर रखने का निर्देश
सरकार ने राज्य सरकारों को उनके राज्यों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के निवासियों और छात्रों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा है। इसमें कहा गया है कि हिंसा और सांप्रदायिक तनाव को भड़काने और शांति के माहौल को बाधित करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर प्रचारित झूठे, असत्यापित समाचार, अफवाहें और अनैतिक संदेशों के खिलाफ निगरानी रखने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों को उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए।
सुरक्षा एजेंसियां को किया गया अलर्ट
मंत्रालय ने साथ ही देशभर की इकाइयों विशेषकर जम्मू-कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (सीएपीएफ) और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को अपने कैम्पस को महफूज रखने और किसी तरह के मूवमेंट को देखते हुए आवश्यक कदम उठाएं। गृह मंत्रालय ने उसे मिले खुफिया सूचना को देखते हुए यह अलर्ट जारी किया है।