कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में लागू दूसरे चरण का लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला है. हालांकि, लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर भी विचार शुरू हो चुका हैै. पीएम मोदी ने 27 अप्रैल को राज्यों के सीएम से बात की, जिसमें ज्यादातर ने लॉकडाउन बढ़ाने की राय दी. वहीं, लॉकडाउन की तारीख खत्म होने से पहले ही पंजाब, कर्नाटक और तमिलनाडु के सीएम जनता को लॉकडाउन से राहत देने की तैयारी में जुटे हैं.
पंजाब में 2 हफ्ते बढ़ा लॉकडाउन
पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पंजाब में दो हफ्तों का लॉकडाउन और बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि, इसके बीच लॉकडाउन को नियम क मुताबिक खोले जाने की भी बात कही गई है. सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा,
कोरोना की बीमारी की वजह से जो कर्फ्यू और लॉकडाउन पंजाब में लगाया गया था आज उसका 38वां दिन हो गया है. 1 दिन, 2 दिन करना तो ठीक है पर 38 दिन करना आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है. ये कुर्बानी आपने अपने पंजाब, यहां रहने वाले अपने लोग और रिश्तेदारों के लिए दी है.
तमिलनाडु में 30 अप्रैल से लॉकडाउन में होगी ढील
तमिलनाडु सरकार ने आदेश दिया है कि, चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै में 30अप्रैल को आवश्यक वस्तुओं, सब्जियों और फलों के दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी. 1 मई से दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 1बजे तक खुलेंगी. सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे जरूरी सामान को खरीदने के लिए दुकानों में भीड़ न लगाएं.
कर्नाटक में ग्रीन जोन को मिलेगी राहत
कर्नाटक में जिन जिलों में अब तक कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है ऐसे 14 जिलों को कर्नाटक सरकार ने ग्रीन जोन घोषित किया है. इन जिलों में कुछ शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.
लॉकडाउन खोलने पर गोवा, गुजरात और ओडिशा की राय
पीएम मोदी के साथ बैठक में ओडिशा ने लॉकडाउन को एक महीने और आगे बढ़ाने की मांग की थी. वहीं, गोवा के सीएम ने कहा था कि, लॉकडाउन को राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों में छूट के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए. इसके अलावा गुजरात के सीएम ने लॉकडाउन को धीरे-धीरे खत्म करने की मांग की.
मेघालय के सीएम ने ग्रीन जोन या नॉन-कोविड प्रभावित जिलों में गतिविधियों पर छूट के साथ लॉकडाउन तीन मई के बाद तक जारी रखने के लिए कहा था.
बहरहाल, ज्यादातर राज्य चाहते हैं कि प्रमुख आर्थिक गतिविधियां संचालित हों, ताकि नौकरी खोने और राजस्व की कमी की दोहरी चिंताए दूर हो सकें. लेकिन केंद्र के फैसले से अलग राज्य अपना-अपना फॉर्मूला तैयार करने लगे हैं.
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