Pressure on PM Modi from JD(U) and TDP
In Prime Minister Narendra Modi’s third term, there is expected to be significant pressure from the two coalition partners, JD(U) and TDP. JD(U) may push for Special Category State status for Bihar, while TDP may do the same for Andhra Pradesh. However, due to current circumstances, it may be difficult for Bihar and Andhra Pradesh to obtain this status.
Elimination of Special Category Status
The Special Category State status for states is no longer available under current provisions. The 13th Planning Commission was abolished in August 2014, and the 14th Finance Commission did not differentiate between ‘Special’ and ‘General’ category states. The central government accepted the recommendations of the 14th Finance Commission, increasing tax devolution to states from 32% to 42% from April 1, 2015. States facing resource shortages will also receive ‘Revenue Deficit Grants’.
Impact of New Provisions
Under the new provisions, total tax devolution to states increased from 3.48 lakh crore in 2014-15 to 5.26 lakh crore in 2015-16. This resulted in a gain of 1.78 lakh crore rupees for the states. Each state’s share is determined by a formula based on geographical area, forest cover, and per capita income. The states strive to collect their own tax revenue to contribute to this share.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में जेडीयू और टीडीपी की मिलकर बनी गठबंधन से एक प्रेशर बन सकता है, जो बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा हासिल करने के लिए दबाव डाल सकते हैं। इसके साथ हालातों के हिसाब से यह दूर की कौड़ी साबित हो सकता है क्योंकि मौजूदा प्रावधानों में राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा मौजूद नहीं है। नए प्रावधानों के तहत राज्यों को कुल कर हस्तांतरण में वृद्धि हो रही है और यहाँ भौगोलिक आधार, वन क्षेत्र और राज्य की प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हिसाब किया जाता है।
