प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद खाड़ी देश तुरंत हरकत में आया हैं, और आभि अभी खाड़ी देश के कुवैत से बड़ी ख़बर आ गयी हैं, प्रधानमतरी ने साफ़ साफ़ कहा था की खाड़ी में भारतीय कामगारों को अगर दिक्कत किया जाता रहा था इसका हर्ज़ाना खाड़ी देशों को बहुत बुरी तरह से भुगतना पद सकता हैं. और ये हर्ज़ाना विदेश नीति से लेकर अंतरस्त्रिय लेबर कोर्ट तक जा सकता हैं.
 

 
कुवैत सरकार एक बड़ी निर्माण कंपनी के 700 से ज्यादा भारतीय कामगारों को मुआवजा देगी जिन्हें उनके वेतन नहीं मिले थे और लंबे श्रम विवाद के बाद उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा था। कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि देश का श्रम एवं सामाजिक मामलों का मंत्रालय खराफी नेशनल कंपनी के 710 कर्मचारियों में से प्रत्येक को 250 कुवैती दीनार (56,680 रुपए) देगा।
 

ये कर्मचारी सार्वजनिक मानव श्रम प्राधिकरण (पैम) में पंजीकृत थे और नवंबर, 2017 से अप्रैल, 2018 के बीच कुवैत छोड़ गए थे। ये कर्मचारी गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित भारत के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं।
 

 
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