- मोदी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान एक ब’ड़ा फैसला लिया है.
- कैबिनेट के बैठक के दौरान न्यूट्रियंट बेस्ड सब्सिडी को आगे बढ़ाने पर मुहर लगा दी गई.
- सीसीईए (आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति) की बैठक में P&K फर्टिलाइजर सब्सिडी 22,875.50 करोड़ रुपये तय की गई है.
- इस फैसले से किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा.
- पोषण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम की शुरुआत सरकार ने 2010 में की गई थी.
- इसके तहत सब्सिडी वाले फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर एक निश्चित राशि सब्सिडी के तौर पर दी जाती है.
- यह सब्सिडी सालाना आधार पर और इन उर्वरकों में मौजूद पोषण की मात्र के आधार पर तय की जाती है.
- केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की खाद सब्सिडी को सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर को लेकर बड़ा कदम उठया है.
- सरकार इसके लिए तीन नई टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुकी है.
- नई टेक्नोलॉजी के जरिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उर्वरक सप्लाई, उपलब्धता और जरुरत का ब्यौरा अब एक ही डैशबोर्ड पर मिलेगा.
उर्वरक सचिव छबीलेन्द्र राउल ने कहा है कि सरकार ने पीओएस सॉफ्टवेयर एडिशन 3.0 विकसित किया है.
इसमें रजिस्ट्रेशन, लॉग इन के दौरान आधार वर्चुअल पहचान विकल्प के साथ विभिन्न भाषाओं की सुविधा होगी.