यूएई में पंजीकरण के लिए नए नियम, डीआईएफसी ने की बदलाव की घोषणा

यूएई में पंजीकरण के लिए नए नियम
दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी) के न्यायालयों ने ‘will’ पंजीकरण के नियमों में बदलाव की घोषणा की है
जो अब अमीरात में सभी निवासी और निवेशक संपत्ति के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात के बाहर रखी संपत्ति को समायोजित करेगा
1 जुलाई, 2019 से प्रभावी, कोर्ट्स विल्स सर्विस सेंटर ने भी पुष्टि की कि संयुक्त अरब अमीरात के बाहर की संपत्ति और यूएई के बाहर के लोगों को शामिल करने के लिए 31 अगस्त, 2019 तक न्यायालयों के साथ पंजीकृत मौजूदा वसीयत के शुल्क में संशोधन किया जा सकता है

इस पर मुख्य न्यायाधीश और मुख्य रजिस्ट्रार जकी बिन आज़मी ने कहा, “संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले लगभग आठ मिलियन प्रवासियों के साथ, दुबई की सरकार और डीआईएफसी न्यायालयों ने गैर-मुस्लिमों के लिए एक अभिनव कानूनी समाधान की आवश्यकता को पहचाना है, जो निवासियों और निवेशकों के लिए मन की शांति प्रदान करता है, साथ ही साथ प्रतिभा और निवेश के लिए एक गंतव्य के रूप में दुबई और यूएई के आकर्षण को बढ़ाता है।”
उन्होंने कहा, “बढ़ी हुई मांग को स्वीकार करते हुए, हमने अब संयुक्त अरब अमीरात की संपत्ति के लिए इस सार्वजनिक सेवा के प्रेषण का विस्तार करने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है।”
2015 में लॉन्च किया गया, DIFC न्यायालयों ने विल्स सर्विस सेंटर (‘विल्स सर्विस’) के रूप में एक अतिरिक्त सहायक सेवा की स्थापना की गई।
यह दुबई सरकार और DIFC न्यायालयों की एक संयुक्त पहल है जो गैर-मुस्लिमों को रहने और निवेश करने के लिए देती है।

यूएई अपनी संपत्ति या अपने बच्चों के लिए अभिभावक नियुक्त करने का विकल्प, उनकी इच्छा के अनुसार है।
MENA क्षेत्र में इस सेवा की पेशकश करने वाले पहले क्षेत्राधिकार के रूप में, DIFC न्यायालयों के साथ वसीयत स्थापित करना सुनिश्चित करता है कि आपकी संपत्ति आपकी इच्छाओं के अनुसार वितरित की जाएगी, आपके और आपके परिवार के लिए निश्चितता प्रदान करेगी।
चूंकि यह सेवा 2015 में शुरू हुई थी, DIFC न्यायालयों ने 5,000 से अधिक वसीयतनामे पंजीकृत किए हैं, जिसमें 85 से अधिक वकील 80 से अधिक कानून फर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित हैं और विदेशों में विल्स ड्राफ्ट्समैन के रूप में पंजीकृत हैं।

The Dubai International Financial Centre (DIFC) Courts has announced changes to the rules of ‘will’ registrations, which will now accommodate all resident and investor assets across the emirates, as well as assets held outside the UAE.
Effective from July 1, 2019, the Courts’ Wills Service Centre also confirmed that existing wills registered with the Courts can be amended free-of-charge until August 31, 2019, to include UAE-wide assets and those outside the UAE.
“With almost eight million expatriates residing in the UAE, the government of Dubai and the DIFC Courts recognised the need for an innovative legal solution for non-Muslims that provides peace of mind for residents and investors, as well as enhance Dubai and the UAE’s attractiveness as a destination for expatriate talent and investment,” said, Zaki Bin Azmi, Chief Justice, Chief Registrar.
“Recognising the increased demand, we have now amended our rules to expand the remit of this public service to assets across all the emirates of the UAE and beyond,” he added.
Launched in 2015, the DIFC Courts established an additional ancillary service in the form of the Wills Service Centre (the ‘Wills Service’), a joint initiative of the Government of Dubai and the DIFC Courts that gives non-Muslims living and investing in the UAE the option to pass on their assets and/or appoint guardians for their children, in accordance with the instructions in their Will.
As the first jurisdiction in the MENA region to offer this service, establishing a will with the DIFC Courts ensures your assets will be distributed in accordance with your wishes, providing certainty for you and your family.
Since this service began in 2015, the DIFC Courts have registered over 5,000 wills, with more than 85 lawyers representing more than 80 law firms, based in the UAE and overseas, registered as Wills Draftsmen.