सऊदी सरकार ने बड़ी घोषणा करके यह जानकारी दी है कि 2019 में प्रवासी कर्मचारियों पर लगने वाले टैक्स में कितना इजाफा होगा. इस बात की जानकारी अर्थव्यवस्था और योजना मंत्री मोहम्मद अल तुवाइजरी ने बुधवार को दी.
 
उन्होंने कहा कि सऊदी अरब प्रवासी श्रमिकों पर फीस की जो नीति है वो जारी रहेगी. इस पर आर्थिक जरूरत के अनुसार पुनर्विचार भी किया जा सकता है. साथ ही प्रवासी टैक्स में जरूरत के हिसाब से इजाफा भी किया जा सकता है.
 

 
सऊदी प्रेस एजेंसी की माने तो तुवाइजरी ने रियाद में एक इंटरव्यू में यह कहा, “हमें अभी तक प्रवासी फीस पर मिश्रित फीडबैक मिला है. आज की स्थिति सामान्य रूप से व्यवसाय है, हम अपनी स्थिति में सटीक हुए हैं.” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एक विशिष्ट क्षेत्र या उद्योग है जो किसी बदलाव से लाभान्वित होने पर इन फीस में से कुछ को देखने को तैयार थी और इससे भुगतान के संतुलन को बढ़ावा देने या सऊदी के लिए नौकरियां बनाने जैसे व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
 

 
उन्होंने आगे यह कहा कि सऊदी अगले वर्ष एक प्रोत्साहन पैकेज की योजना बना रहा है जोकि वित्तीय और नियामक दोनों है, सऊदी अगले साल 2019 की पहली तिमाही में सात कंपनियों को निजीकृत करने की उम्मीद करता है. हमने पांच क्षेत्रों की पहचान की है जहां हमने उन लोगों के लिए निजी क्षेत्र की जरूरत का अध्ययन किया और यह वहां है. हमारा ध्यान स्थानीय निजी क्षेत्र पर है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास क्षेत्रीय रूप से बढ़ने की संभावना है और उनमें से कुछ वैश्विक स्तर पर भी हैं, लेकिन हमने सोम के लिए रणनीतिक भागीदारी मानदंड भी निर्धारित किए हैं.

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