मोदी सरकार देश के 85 हजार कर्मचारियों को VRS देने के संबंध में फैसला ले सकती है. ये सभी कर्मचारी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के हैं. ये दोनों सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही है. सरकार ने BSNL और MTNL के रिवाइवल के लिए नया प्लान बनाया है.
इस रिवाइवल प्लान के तहत MTNL और BSNL के कर्मचारियों की संख्या घटाकर आधी की जाएगी. इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) के बीच सहमति बन गई है और GoM ने इस प्लान को हरी झंडी दे दी है.
58 साल होगी रिटायरमेंट की उम्र
रिवाइवल प्लान के तहत सरकार MTNL और BSNL के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र कम कर 58 साल करेगी. स्पेशल केस के तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र कम होगी.
इन कर्मचारियों के लिए VRS स्कीम
सरकार MTNL और BSNL के 50 साल से ऊपर के करीब 85 हजार कर्मचारियों को VRS स्कीम देगी. इससे दोनों कंपनियों में 85 हजार कर्मचारी ही बचेंगे. अभी दोनों में मिलाकर 1.80 लाख कर्मचारी हैं. VRS पर सरकार 40 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. सरकार अगले 8 साल के अंदर कर्मचारियों को रकम चुकाएगी.
कंपनियों पर 40 हजार करोड़ का कर्ज
दोनों कंपनियों के रिवाइवल के लिए बैंकों के साथ लोन रीस्ट्रक्रचर करने पर भी सहमति बन गई है. MTNL के कर्ज की अवधि 4-5 साल बढ़ेगी. दोनों कंपनियों के ऊपर करीब 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. दोनों कंपनियों के मर्जर पर भी सहमति बनी है. इस स्कीम पर सरकार 1-2 हफ्ते के अंदर कैबिनेट की मंजूरी लेगी.
85 हजार कर्मचारियों को VRS देगी मोदी सरकार, तैयार हुए नया प्लान
