संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले सभी भारतीय प्रवासियों को देश के ई-माइग्रेट प्लेटफार्म, www.emigrate.gov.in पर अनिवार्य रूप से एक बार पंजीकरण करना होगा। दुबई में रह रहे कामगारों के लिए यह आदेश जारी गया है। दुबई में भारत के कंसुल जनरल विपुल ने इसकी पुष्टि की है।
यह नियम भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा सूचीबद्ध सभी 18 प्रवासन चेक (ईसीएनआर) देशों में काम करने वाले सभी भारतीय नागरिकों पर लागू है।
ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप 1 जनवरी, 2019 से भारत भर में सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में अनियंत्रित गैर-ईसीएनआर प्रवासियों की ऑफ-लोडिंग होगी। विपुल ने यह भी स्पष्ट किया कि संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों के आश्रित, जैसे पत्नी या बच्चों को इस प्लेटफार्म के तहत रजिस्टर करने की जरुरत नहीं है।
विपुल ने कहा, “यदि आप एक ईसीएनआर राष्ट्र में काम कर रहे हैं, और आपके पास पासपोर्ट पर एक रोजगार वीज़ा है, तो आपको ई-माइग्रेट प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकरण करना होगा। आपकी पत्नी या बच्चे जिनके पास नौकरियां हैं, लेकिन वो एक निर्भर वीज़ा पर हैं तो उन्हें इस मंच पर उन्हें पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।”
विपुल ने कहा कि एक छोटी छुट्टी या आपातकालीन यात्रा के तहत भारत आने वाले प्रवासी कामगारों को भी यह पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में पांच मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता है। 14 नवंबर को एमईए द्वारा जारी एक नोटिस के मुताबिक, यात्रियों को प्रस्थान से कम से कम 24 घंटे पहले पंजीकरण पूरा करने की आवश्यकता है।
भारतीय मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए जरूरी है
चूंकि मंच पर पंजीकरण पूरा करने के लिए एक बार पासवर्ड (ओटीपी) की आवश्यकता होती है, इसलिए औपचारिकता पूरा करने के लिए भारतीय मोबाइल नंबर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह आवश्यक नहीं है कि सिम कार्ड आपके नाम के तहत पंजीकृत है। जब तक यह एक भारतीय नंबर है, यह ठीक है।
भारत में धोखाधड़ी की नौकरियों की पेशकश को कम करने के लिए 1 जून, 2015 को भारत सरकार द्वारा ई-माइग्रेट सिस्टम लॉन्च किया गया था, जो कि विशेष रूप से देश के मजदूर वर्ग में लक्षित है। इस तरीके से ईसीएनआर देशों में रोजगार के लिए भारत से बाहर निकलने वाले लोगों की संख्या का ट्रैक रखा जायेगा। ईसीएनआर देशों में भारतीयों के कार्यबल बहुत अधिक हैं। यह निर्णय उनके हितों की रक्षा के लिए किया गया है।
इन देशों की सूची में अफगानिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मलेशिया, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन भारत द्वारा सूचीबद्ध 18 देश हैं।
