बिहार सरकार ने राज्य को औद्योगिक और स्टार्टअप हब बनाने के लिए एक बड़ा रोडमैप पेश किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तैयार इस योजना का लक्ष्य अगले पांच सालों में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाना है. उद्योग मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि इस भारी निवेश के माध्यम से राज्य के एक करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 और कई नई क्षेत्रीय नीतियों को मंजूरी दी गई है.
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निवेशकों और उद्योगों को सरकार से क्या सुविधाएं मिलेंगी?
बिहार सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जमीन और आर्थिक अनुदान के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. नई नीति के तहत 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाली और 1,000 से अधिक रोजगार देने वाली कंपनियों को 10 एकड़ तक जमीन मुफ्त दी जाएगी. बड़े उद्योगों के लिए यह सीमा 25 एकड़ तक रखी गई है. इसके साथ ही सूक्ष्म और लघु इकाइयों को बैंक ऋण पर 12 प्रतिशत तक का ब्याज अनुदान मिलेगा.
| प्रोत्साहन का प्रकार | मिलने वाला लाभ |
|---|---|
| पूंजीगत सब्सिडी | प्रोजेक्ट लागत का 30 प्रतिशत तक |
| ब्याज अनुदान | 40 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता |
| SGST प्रतिपूर्ति | लागत का 300 प्रतिशत 14 वर्षों के लिए |
| रोजगार सहायता | 5,000 रुपये प्रति श्रमिक मासिक मदद |
| सेमीकंडक्टर नीति 2026 | आधुनिक चिप निर्माण के लिए विशेष पैकेज |
| औद्योगिक पार्क | 31 नए अत्याधुनिक पार्कों का निर्माण |
युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए क्या हैं नए अवसर?
राज्य के युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदन शुरू किए गए हैं. इसमें 10 लाख रुपये तक का कर्ज मिलता है जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सा अनुदान के रूप में माफ होता है. स्टार्टअप बिहार नीति के तहत 1500 से अधिक स्टार्टअप्स पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं जिन्हें 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त सीड फंड दिया जा रहा है. सरकार ने सिडबी के साथ मिलकर 150 करोड़ रुपये का एक विशेष फंड भी बनाया है.
बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए गया के डोभी में 1700 एकड़ में एक बड़ा विनिर्माण क्लस्टर और पटना में नए पांच सितारा होटल और लॉजिस्टिक पार्क बनाने की तैयारी है. फतुहा के पास फिनटेक सिटी विकसित की जा रही है जिससे बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में रोजगार बढ़ेंगे. उद्योग विभाग के आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 के लिए अब तक 17217 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं जिससे हजारों लोगों को सीधा काम मिलने की उम्मीद है.
