More than 1 Lakh Students’ Names Deleted from Government Schools in Bihar
Patna. In the last few days, names of more than 1 lakh students have been deleted from government schools in Bihar. This step has been taken in order to eliminate the tradition of enrollment duplication due to students being enrolled at more than one place. According to the report received from the district, maximum names have been deleted in West Champaran and Araria districts. Names of about 10-10 thousand children have been deleted in these districts.
Names Deleted in Patna
Whereas in Patna, names of 7 thousand students have been deleted out of which 4000 students come from schools in rural areas. According to the information received from the report, the names of more children have been cut in primary schools than in secondary and higher secondary schools, the maximum of which is 14875 and 14299 are students of fourth class. Actually, the purpose of such nomination is to prevent unfair advantage of the scheme, the students whose names have been deleted are simultaneously enrolled in government and private schools.
Education Department’s Directive
The Education Department has directed the districts to take notice of children not coming to school for three consecutive days, talk to their parents and ask the children to come to school. Even after this, if they do not come to school for 15 days, then the enrollment of such children should be canceled. According to the report received from the Education Department, till September 13, names of 1 lakh 1 thousand 86 children have been struck off. However, the names of three to four districts are not included in this figure. In this way, overall this figure may increase further. These are all such children whose names have been deleted in the month of September itself.
Preventing Enrollment Duplication
Additional Chief Secretary of the department, KK Pathak, had issued instructions to the District Magistrates on September 2 and said that the enrollment of the student should be canceled if he is absent from school for 15 days. If a student is not present for three consecutive days, a notice should be issued to him by the Principal. Regarding this, the district authorities were instructed to ensure action through the concerned District Education Officer. It was also said that the student should be tracked and information should be obtained whether he has been enrolled in two schools simultaneously.
Re-enrollment Process
Such students do not remain absent for 15 consecutive days due to fear of being removed from government schools and keep registering their attendance from time to time. Such students keep going to a private school regularly. But to get funds from government schemes, they are also enrolled in government schools. If the children whose name has been struck off from the school want to study again, then in such a situation a provision has been made to take an affidavit from the parent. Parents will give in writing that their child will come to school regularly, after which the child will be re-enrolled.
- More than 1 lakh students’ names have been deleted from government schools in Bihar.
- Enrollment duplication is being eliminated by removing students enrolled at multiple places.
- Maximum names have been deleted in West Champaran and Araria districts.
- Names of 7 thousand students have been deleted in Patna, with more cuts in primary schools.
- Education Department has directed districts to cancel enrollment of absent students.
- 1 lakh 1 thousand 86 children’s names have been struck off till September 13.
- Additional Chief Secretary instructed enrollment cancellation after 15 days of absence.
- Students enrolled in two schools simultaneously are being tracked.
- Affidavit from parents is required for re-enrollment of struck-off students.
.
: September 16, 2023, 08:18 IST
खबर हिंदी में भी समझिए
बिहार के सरकारी स्कूलों से अब तक 1 लाख छात्रों के नाम हटा दिए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य एक ही स्थान पर एनरोलमेंट की दोहरीकरण परंपरा को हटाना है। जिले से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक नामों को पश्चिम चंपारण और अररिया जिलों से हटाया गया है। इन जिलों में लगभग 10-10 हजार बच्चों के नाम हटाए गए हैं।
जबकि पटना में, 7 हजार छात्रों के नाम हटा दिए गए हैं, जिनमें से 4000 छात्र ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों से हैं। रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में अधिक बच्चों के नाम काटे गए हैं, जिनमें सबसे अधिक 14875 छात्र चौथी कक्षा के हैं। वास्तव में, ऐसे नामांकन का उद्देश्य यह है कि योजना के दुरुपयोग को रोका जाए, जिन छात्रों के नाम हटा दिए गए हैं, वे सरकारी और निजी स्कूलों में समान समय पर एनरोल होते हैं।
शिक्षा विभाग ने जिलों को नोटिस दिया है कि तीन लगातार दिनों तक स्कूल न आने वाले बच्चों को ध्यान में लें, उनके माता-पिता से बात करें और उन्हें स्कूल आने के लिए कहें। इसके बावजूद, यदि वे 15 दिनों तक स्कूल नहीं आते हैं, तो ऐसे बच्चों का एनरोलमेंट रद्द कर देना चाहिए। शिक्षा विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, 13 सितंबर तक 1 लाख 1 हजार 86 बच्चों के नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि, इस आंकड़े में तीन से चार जिलों के नाम शामिल नहीं हैं। इस प्रकार, यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये सभी ऐसे बच्चे हैं, जिनके नाम सितंबर महीने में ही हटा दिए गए हैं।
विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, के.के. पाठक, ने 2 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किए थे और कहा था कि यदि छात्र स्कूल से 15 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका एनरोलमेंट रद्द कर दिया जाना चाहिए। यदि किसी छात्र की तीन लगातार दिनों तक उपस्थिति नहीं होती है, तो प्रधानाचार्य द्वारा उसे नोटिस जारी किया जाना चाहिए। इसके संबंध में, जिला प्रशासन को संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि छात्र का पता लगाया जाए और जानकारी प्राप्त की जाए कि उसने दो स्कूलों में समान समय पर एनरोल करवाया है या नहीं।
ऐसे छात्र 15 लगातार दिनों तक अनुपस्थित नहीं रहते हैं क्योंकि सरकारी स्कूलों से हटाए जाने का डर रहता है और समय-समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहते हैं। ऐसे छात्र नियमित रूप से एक निजी स्कूल जाते रहते हैं। लेकिन सरकारी योजनाओं से धन प्राप्त करने के लिए, उन्हें सरकारी स्कूलों में भी एनरोल करवाया जाता है। अगर स्कूल से हटाए गए बच्चे फिर से पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे मामले में माता-पिता से एफिडेविट लेने की व्यवस्था की गई है। माता-पिता लिखित रूप में देंगे कि उनका बच्चा नियमित रूप से स्कूल आएगा, इसके बाद बच्चा पुनः एनरोल किया जाएगा।