बिहार में अगले पंचायत चुनाव 2026 में अपने तय समय पर ही कराए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बख्तियारपुर में आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार पंचायतों के परिसीमन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हुई है। हालांकि, चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने कई तकनीकी बदलावों और नए आरक्षण नियमों को लागू करने का फैसला लिया है।
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चुनाव की संभावित तारीखें और मुख्य जानकारी
- बिहार में अगले पंचायत चुनाव नवंबर और दिसंबर 2026 के बीच कराए जा सकते हैं।
- राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2026 में चुनाव की अधिसूचना जारी करने का लक्ष्य रखा है।
- वोटर लिस्ट तैयार करने का काम जून 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।
- चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का बजट सुरक्षित रखा है।
- यह चुनाव 1991 की जनगणना के आधार पर पुराने परिसीमन के हिसाब से ही होंगे।
मल्टी-पोस्ट ईवीएम और नए आरक्षण रोस्टर की जानकारी
इस बार चुनाव में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए चेहरे की पहचान यानी facial recognition तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार सभी छह पदों के लिए मल्टी-पोस्ट ईवीएम का उपयोग होगा, जिसमें एक ही कंट्रोल यूनिट से छह अलग-अलग बैलेट यूनिट जुड़ी होंगी। इससे मतदाता एक साथ मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच और जिला परिषद जैसे पदों के लिए वोट डाल सकेंगे।
| प्रमुख बदलाव | नया नियम और व्यवस्था |
|---|---|
| आरक्षण रोस्टर | हर दो चुनाव चक्र के बाद रोस्टर को अपडेट करना अनिवार्य है, इसलिए 2026 में नया रोस्टर लागू होगा। |
| ईवीएम स्टोरेज | बच्चों की पढ़ाई न रुके, इसलिए ईवीएम अब सरकारी स्कूलों के बजाय हाई-टेक वेयरहाउस में रखी जाएंगी। |
| उम्मीदवार योग्यता | चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और बच्चों की संख्या से संबंधित नियम प्रभावी होंगे। |
| सुरक्षा | ईवीएम रखने वाले गोदामों में सीसीटीवी कैमरे और फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए जाएंगे। |
पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के अनुसार, चुनाव की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जिलाधिकारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। ईवीएम की खरीद Electronics Corporation of India Limited (ECIL) हैदराबाद से की जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य चुनाव को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाना है।
