अलर्ट पर हैं सेना-वायुसेना सभी फोर्स
राज्यसभा में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया .
इसे लेकर राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने के आसार हैं जिसे लेकर सेना और वायुसेना को हाईअलर्ट पर रखा गया है.
उत्तर प्रदेश, ओडिशा, असम और देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 8,000 पैरामिलिट्री टुकड़ियों को कश्मीर घाटी भेजा गया है.
जवानों को भेजे जाने का कार्य अब भी जारी है.
वहीं भारतीय सेना और वायुसेना को हाईअलर्ट पर रखा गया है.
राष्ट्रपति ने लगा दी मुहर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में आर्टिकल ( अनुच्छेद) 370 के पहले दो उपबंधों में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया और उस पर राष्ट्रपति ने तुरंत अपनी मुहर लगा दी.
इससे कश्मीर का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है
अब ये राज्य सीधे-सीधे राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत आ गया
होंगे बदलाव
ये भी तय है कि अब इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद केंद्र सरकार को अपने हिसाब से यहां आवश्यक बदलाव की ताकत भी मिलेगी
यहां ये बताना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को नहीं उठाया है, लेकिन उसके पहले और दूसरे उपबंधों में जिस तरह बदलाव किये हैं, उसके बाद राज्य से जुड़ी समस्त ताकत अब राष्ट्रपति के पास आ चुकी है.
इन दो बदलावों के बाद आर्टिकल 370 का तीसरा अनुबंध फिलहाल बहुत हल्का पड़ गया है.
माना जा रहा है कि पहले और दूसरे उपबंधों के प्रभाव में आने के बाद जम्मू-कश्मीर में आने वाले समय में बहुत ढेर सारे ऐसे बदलाव होने वाले हैं, जो इसके विशेष दर्जे को खत्म कर देगा.
कश्मीर के 1948 में भारत में विलय के बाद से आर्टिकल 370 इस राज्य में लागू था, जो इस राज्य को विशेष प्रावधान देता है. इसे हटाने की मांग कई दशकों से उठती रही है.
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