मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में एक बड़ा ऐलान किया है. जो छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है. सीएम ने यह ऐलान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संबंध में किया है. उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली राशि को अगर माफ करने की जरूरत होगी तो सरकार माफ भी कर सकती है. इसमें बैंक का कोई नियम लागू नहीं होगा और बैंक की कोई भूमिका भी नहीं होगी. इसका ध्येय यह है कि बिहार के विद्यार्थियों का ग्रास एन्रॉलमेंट रेशियो बढ़े. वर्तमान में यह 13.9 प्रतिशत है इसे बढ़ाकर कम से कम 30 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है.
उन्होंने यह भी कहा कि कहा कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रति बैंकों के उदासीन रवैये की वजह से ही सरकार ने राज्य शिक्षा वित्त निगम का गठन किया. इसके माध्यम से अगले वित्त वर्ष से उच्च शिक्षा पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को चार लाख रुपए तक कर्ज मिलने लगेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंकों के रवैये की वजह से जितनी संख्या में विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलना चाहिए था वह नहीं मिला. बैंक का ऋण सर पर नहीं हो इस बात से परेशान हो विद्यार्थियों के परिजन ने भी इसमें दिलचस्पी नहीं ली. अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत चार लाख रुपये की राशि नए तरीके से विद्यार्थियों को सरकार देगी. यह राशि सरकार के निगम के स्तर पर दी जाएगी इसलिए सरकार के स्तर पर इस बारे में निर्णय लिए जाएंगे.