Bihar Govt Stone Mining: बिहार में 30 जगहों पर शुरू होगा पत्थर खनन, 50 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार

बिहार सरकार ने राज्य में निर्माण कार्यों के लिए पत्थर की आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के अनुसार राज्य के 30 अलग-अलग स्थानों पर पत्थर खनन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों पर पत्थरों के लिए निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना है। इससे न केवल निर्माण सामग्री की लागत कम होगी, बल्कि विकास कार्यों की गति में भी काफी तेजी आएगी।

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पत्थर खनन से राज्य को होने वाले मुख्य लाभ

बिहार में पत्थर खनन शुरू होने से आर्थिक और सामाजिक स्तर पर कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि निर्माण कार्यों में लगने वाले पैसे का एक बड़ा हिस्सा राज्य के भीतर ही रहे।

• बचत: बिहार को हर साल दूसरे राज्यों से पत्थर खरीदने पर लगभग 70-75 हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें अब कमी आएगी।
• रोजगार: खनन गतिविधियों के विस्तार से राज्य में करीब 50,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
• राजस्व: वित्त वर्ष 2024-25 में खनन राजस्व बढ़कर 3536 करोड़ रुपये पहुंच गया है और अगले साल के लिए 3800 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है।
• विकास: राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में लगभग तीन प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद जताई गई है।

पर्यावरण सुरक्षा और खनन के नए नियम

सरकार ने खनन कार्य के साथ-साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी ठेकेदारों के लिए अनिवार्य होगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पत्थर का खनन किसी भी हाल में भू-जलस्तर से नीचे नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने पहले ही रोहतास और गया जिलों में चार बड़े खनन ब्लॉक आवंटित कर दिए हैं। इसके अलावा बांका और मुंगेर की सीमा पर भी नई पहाड़ियों को खनन के लिए चिह्नित किया गया है। विभाग अब पूरी तरह से राजस्व आधारित व्यवस्था पर काम कर रहा है ताकि किसी भी तरह की धांधली को रोका जा सके।