पूर्वी चंपारण: KYC में लापरवाही पर 21 पैक्स अध्यक्ष निलंबित
पूर्वी चंपारण में KYC और डेटा कंप्यूटरीकरण में लापरवाही बरतने पर 21 पैक्स अध्यक्ष निलंबित। किसानों के काम के लिए प्रशासक तैनात किए गए हैं।

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में सहकारी समितियों (PACS) के कामकाज में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई देखने को मिली है। जिले में पैक्सों के कंप्यूटरीकरण और सदस्यों के केवाईसी (KYC) कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में 21 पैक्स अध्यक्षों को दो महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि किसानों के महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न आए।
डेटा संग्रहण में ढिलाई पड़ी भारी
मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा मामला पूर्वी चंपारण जिले में पैक्सों के कंप्यूटरीकरण की योजना से जुड़ा है। सहकारिता विभाग ने जिले के सभी पैक्सों को कंप्यूटरीकृत करने के उद्देश्य से सदस्यों का डेटा संग्रहण और केवाईसी पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस कार्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा कई बार अल्टीमेटम भी दिया गया था।
इसके बावजूद, कुछ पैक्स अध्यक्षों ने अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई और सदस्यों का डेटा उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती। इस अनुशासनहीनता को देखते हुए, जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम सिंह ने बिहार सहकारी समिति नियमावली के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए इन 21 अध्यक्षों को दो माह के लिए निलंबित कर दिया है।
किसानों के काम के लिए प्रशासक तैनात
अध्यक्षों के निलंबन के बाद पैक्स के दैनिक कामकाज और किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। निलंबित किए गए पैक्सों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई है, जिन्हें संबंधित पैक्सों का पूरा कार्यभार सौंपा गया है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसानों को मिलने वाली सुविधाओं या अन्य सरकारी कार्यों में कोई रुकावट न आए।
काम पूरा होने पर ही मिलेगी राहत
तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर संयुक्त निबंधक पदाधिकारी सुभाष कुमार ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए सदस्यों का केवाईसी डेटा अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि:
- जिन पैक्स अध्यक्षों द्वारा निर्धारित समय के भीतर सदस्यों का डेटा और कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, उन्हें निलंबन से मुक्त कर दिया जाएगा।
- यदि निलंबन अवधि के दौरान भी लापरवाही जारी रहती है और डेटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो निलंबन की अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकता है।
प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से सहकारी समितियों के अन्य पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि विभाग अब डेटा कंप्यूटरीकरण के लक्ष्य को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहा है।