भूमि न्यायाधिकरण के आदेश की अनदेखी पड़ी भारी, तत्कालीन सीओ पर कार्रवाई का आदेश
बिहार भूमि न्यायाधिकरण के आदेश की अनदेखी करने पर तत्कालीन सीओ महेश कुमार के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है।
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों की लापरवाही और आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में, बिहार भूमि न्यायाधिकरण के आदेश का पालन न करने के गंभीर आरोप में तत्कालीन अंचल अधिकारी (सीओ) महेश कुमार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी किया गया है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला तब प्रकाश में आया जब महेश कुमार गया जिले के बोधगया अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर तैनात थे। विभागीय जानकारी के अनुसार, बिहार भूमि न्यायाधिकरण में लंबित वाद संख्या 127/2019 में 12 मई 2023 को एक आदेश पारित किया गया था।
आरोप है कि महेश कुमार ने इस आदेश के बावजूद मामले का नियमानुसार और गुण-दोष के आधार पर निष्पादन नहीं किया। न्यायाधिकरण के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी स्वत्व वाद को लंबित रखा गया। इतना ही नहीं, मामले को सुलझाने के बजाय जमाबंदी निरस्तीकरण की प्रक्रिया का उपयोग करके मामले को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन है।
मंत्री के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। विभाग ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए महेश कुमार के खिलाफ विभागीय पत्र जारी कर अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने का आदेश दे दिया है।
वर्तमान में पटना में हैं तैनात
उल्लेखनीय है कि बोधगया में कार्यरत रहने वाले महेश कुमार वर्तमान में पटना जिले के पालीगंज अंचल में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं। विभाग की इस कार्रवाई से प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने की कवायद
विभाग की इस कार्रवाई को राजस्व मामलों के निष्पादन में पारदर्शिता लाने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि न्यायिक और अर्द्धन्यायिक आदेशों की अनदेखी करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।