अमित शाह आतंकवाद पर बड़ा निर्देश: पूरे नेटवर्क को मिटाना होगा

अमित शाह ने NIA कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद पर बड़ा बयान दिया और पूरे आतंकी नेटवर्क को जड़ से मिटाने की बात कही।

Ghazala Saheb19 November 20262 min read0 viewsBihar
अमित शाह आतंकवाद पर बड़ा निर्देश: पूरे नेटवर्क को मिटाना होगा

नई दिल्ली में आयोजित एनआईए (NIA) की छठी वार्षिक आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में अमित शाह आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख के साथ बड़े निर्देश देते नजर आए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत को अपनी आतंकवाद विरोधी नीति में 'प्रोएक्टिव एक्शन' यानी सक्रिय कार्रवाई और संरचनात्मक क्षमताओं पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक महेश दीक्षित और एनआईए के महानिदेशक राकेश अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

आतंकी नेटवर्क और टेरर फंडिंग को जड़ से मिटाना जरूरी

अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नई रणनीति का आह्वान करते हुए कहा कि केवल आतंकी घटनाओं को रोकना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे आतंकी नेटवर्क की जांच की जानी चाहिए और उसकी क्षमताओं को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि हम पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच करेंगे, तो कई बड़ी घटनाओं को होने से पहले ही रोका जा सकेगा।

आतंकवाद के आर्थिक तंत्र पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा:

"हमें आतंक के वित्तपोषण (Terror Financing) की पूरी श्रृंखला को लक्षित करना होगा, जिसके लिए वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।"

इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा को मिलेगी मजबूती

सुरक्षा तंत्र को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों पर जोर दिया:

  • इंटेलिजेंस का सुचारू प्रवाह: उन्होंने सुझाव दिया कि पुलिस स्टेशन स्तर की खुफिया जानकारी को कई स्तरों के माध्यम से पुलिस महानिदेशक (DGP) तक पहुँचाने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित किया जाना चाहिए, ताकि सटीक जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सके।
  • साइबर विशेषज्ञता: आतंकवादियों द्वारा तकनीक और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग को देखते हुए, उन्होंने कहा कि हर राज्य की एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) की साइबर विशेषज्ञ इकाइयों को और अधिक सशक्त बनाना अनिवार्य है।
  • सीमा सुरक्षा: सीमावर्ती राज्यों में 'क्वाड्रांगुलर रीजनल सिक्योरिटी ग्रिड' (Quadrangular Regional Security Grid) स्थापित करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होनी चाहिए।

केंद्र और राज्यों का साझा लक्ष्य और जवाबदेही

गृह मंत्री ने बताया कि सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग पर आधारित एक 'इकोसिस्टम-आधारित दृष्टिकोण' के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कानूनी मोर्चे पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के प्रावधानों को मजबूत करने की बात भी कही।

उन्होंने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि इस लड़ाई में जीत हासिल करने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति (Work Culture) में बदलाव लाना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक हमारे लक्ष्य साझा नहीं होंगे और लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक हम पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने इस सम्मेलन को परिणामोन्मुखी बनाने का आह्वान किया।

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