अनंत सिंह को झटका: दुलाचंद यादव मर्डर केस में सरेंडर का आदेश

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पटना उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीरता और अनंत सिंह के लंबे आपराधिक इतिहास पर ठीक से विचार किए बिना जमानत देने में गलती की है। अदालत ने बचाव पक्ष के उस तर्क को भी पूरी तरह खारिज कर दिया जिसमें इस घटना को महज एक 'राजनीतिक विवाद' बताया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह एक गंभीर हत्या का मामला है जिसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जा सकता।

बेटी की शादी की दलील भी नहीं आई काम

अनंत सिंह के वकीलों ने सरेंडर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी बेटी की शादी 25 नवंबर को तय है, जिसके कारण उन्हें कुछ और समय चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सरेंडर की तारीख में कोई ढील नहीं दी।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद 30 अक्टूबर, 2025 को हुआ था, जब बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दुलाचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीड़ित के पोते नीरज कुमार और बिहार सरकार ने उच्च न्यायालय के जमानत आदेश को चुनौती दी थी। बिहार सरकार ने अदालत के सामने आरोपी के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को भी मजबूती से रखा था।

सुप्रीम कोर्ट ने केवल सरेंडर का आदेश ही नहीं दिया, बल्कि बिहार पुलिस को निम्नलिखित निर्देश भी दिए हैं:

• हत्या के मामले की जांच अगले चार महीने के भीतर पूरी की जाए।
• जांच में किसी भी प्रकार की देरी न हो और तथ्यों को स्पष्ट किया जाए।

पूर्व जदयू विधायक के लिए यह कानूनी फैसला एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, जिससे उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं।