मेटकाटू बांध: अंबुमणि रामदास का डीके शिवकुमार पर बड़ा हमला

उन्होंने कहा, "कर्नाटक सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के किसी काल्पनिक फैसले का हवाला देकर अनावश्यक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि निंदनीय है।" रामदास के अनुसार, मुख्यमंत्री के दावे पूरी तरह से गलत हैं और इनका उद्देश्य मेटकाटू मुद्दे से ध्यान भटकाना है।

सुप्रीम कोर्ट और ऐतिहासिक समझौतों का हवाला

रामदास ने कानूनी और ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखते हुए कर्नाटक के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया:

• सुप्रीम कोर्ट का रुख: अदालत के आदेश स्पष्ट करते हैं कि निचले प्रवाह वाले राज्य (तमिलनाडु) की सहमति के बिना कावेरी पर नया बांध नहीं बनाया जा सकता।
• अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत: दुनिया भर में यह स्थापित नियम है कि ऊपरी क्षेत्र की सिंचाई परियोजनाओं से निचले क्षेत्र की सिंचाई पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए।
• पुराने समझौते: मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर राज्य के बीच 1892 और 1924 में हुए समझौतों में भी कावेरी जल साझा करने के स्पष्ट प्रावधान थे।
• कानूनी मान्यता: इन प्रावधानों को 2007 के कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय और 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी मान्यता दी गई थी।

"डीके शिवकुमार अच्छी तरह जानते हैं कि ये सभी तथ्य क्या हैं। मेटकाटू विवाद को फिर से जीवित करने का उनका निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक कारणों से प्रेरित है।" — अंबुमणि रामदास

चुनावों से पहले 'राजनीतिक ड्रामा' का आरोप

अंबुमणि रामदास ने चेतावनी दी कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 15 महीने का समय शेष है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार इस मुद्दे पर कई 'राजनीतिक नाटक' करेगी, जिसमें अगले साल के बजट में इस परियोजना के लिए धन आवंटित करना और प्रस्तावित बांध की आधारशिला रखना शामिल हो सकता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि केंद्र सरकार भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए परोक्ष रूप से इन गतिविधियों का समर्थन कर सकती है।

तमिलनाडु के अधिकारों की अनदेखी

रामदास ने इस बात पर भी दुख जताया कि पिछले 35 वर्षों में कर्नाटक ने न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुसार तमिलनाडु को पर्याप्त पानी नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्नाटक तमिलनाडु को केवल एक 'ड्रेनेज आउटलेट' की तरह मानता है और पानी तभी छोड़ता है जब अत्यधिक प्रवाह या बाढ़ की स्थिति होती है।

उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह कर्नाटक सरकार के इस आचरण की निंदा करे और तमिलनाडु की सहमति के बिना मेटकाटू बांध के निर्माण की अनुमति न दे।