आंध्र प्रदेश बनेगा भारत का समुद्री गेटवे, सोनोवाल ने बताया मेगा प्लान
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आंध्र प्रदेश आसियान और पूर्वी एशिया के लिए भारत का मुख्य समुद्री प्रवेश द्वार बन सकता है।
विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें सीआईआई (CII) पार्टनरशिप समिट में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आंध्र प्रदेश की समुद्री क्षमता को लेकर एक बड़ा विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश समुद्री गेटवे के रूप में उभरकर आसियान (ASEAN) और पूर्वी एशिया के लिए भारत का मुख्य प्रवेश द्वार बन सकता है।
रणनीतिक स्थिति और भौगोलिक लाभ
सोनोवाल ने राज्य की भौगोलिक स्थिति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि बंगाल की खाड़ी के साथ आंध्र प्रदेश की लगभग 1,053 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। यह राज्य अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गों के बेहद करीब है और प्रमुख एशियाई विनिर्माण एवं व्यापारिक अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि यह क्षेत्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भूमिका को और मजबूत कर सकता है।
'साइबरबाद' की तर्ज पर बनेगा समुद्री हब
केंद्रीय मंत्री ने एक प्रभावशाली तुलना करते हुए कहा, "अगर हैदराबाद 'साइबरबाद' बन सकता है, तो आज आंध्र प्रदेश के पास भारत का 'समुद्री गेटवे' बनने का सुनहरा अवसर है।" उन्होंने इस विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के सक्रिय सहयोग को श्रेय दिया।
बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे का विस्तार
आंध्र प्रदेश के समुद्री बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सोनोवाल ने विशाखापत्तनम पोर्ट में 560 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखे जाने का उल्लेख किया, जिससे व्यापार में आसानी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
इसके अलावा, राज्य में चार प्रमुख ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम चल रहा है:
- मुलापेटा (Mulapeta)
- मछलीपट्टनम (Machilipatnam)
- रामापट्टनम (Ramayapatnam)
- काकीनाडा SEZ (Kakinada SEZ)
शिपबिल्डिंग में 30,000 करोड़ का निवेश
शिपबिल्डिंग और जहाज मरम्मत (Ship repair) के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए दुगरराजपट्टनम (Dugarajapatnam) में एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर की योजना है। 'नेशनल शिपबिल्डिंग मिशन' के तहत इस प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान है।
मोदी सरकार का विजन और वैश्विक लक्ष्य
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का लक्ष्य दुनिया के शीर्ष पांच शिपबिल्डिंग देशों में शामिल होना है। इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार ने शिपबिल्डिंग और अन्य समुद्री गतिविधियों के लिए 70,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता आवंटित की है।
सरकार की बड़ी योजनाओं में शामिल हैं:
- सागरमाला परियोजना
- मैरीटाइम इंडिया विजन 2030
- मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047
इन योजनाओं के माध्यम से 80 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही, महाराष्ट्र में 80,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला वधवन (Vadhavan) मेगा कंटेनर पोर्ट भी देश के समुद्री बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देगा। इसके अलावा, स्वदेशी कंटेनर उत्पादन के लिए 10,000 करोड़ रुपये और तटीय कार्गो को बढ़ावा देने के लिए भी 10,000 करोड़ रुपये की योजनाएं प्रस्तावित हैं।