छठ से पहले राहत: अररिया पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिले 34 करोड़
अररिया में छठ से पहले 3.11 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खातों में 34.31 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे गए।

अररिया जिले में छठ पूजा के पावन अवसर से पहले लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यस्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से अररिया पेंशन योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए राशि अंतरित की है। इससे जिले के लाखों जरूरतमंदों को त्योहारों के दौरान बड़ी आर्थिक सहायता मिली है।
3.11 लाख से अधिक लोगों के खातों में पहुंची राशि
अररिया के परमान सभागार में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में इस राशि का वितरण किया गया। जिला पदाधिकारी विनोद दूहन की मौजूदगी में जिले के 3,11,984 लाभार्थियों के खातों में कुल 34 करोड़ 31 लाख 82 हजार 400 रुपये भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा की गई इस पहल से वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के चेहरे खिल उठे हैं।
विभिन्न योजनाओं के तहत राशि का वितरण
अक्टूबर माह के पेंशन भुगतान के तहत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के माध्यम से राशि का वितरण इस प्रकार किया गया:
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना: 1,69,441 लाभार्थियों को 18 करोड़ 63 लाख 85 हजार 100 रुपये।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना: 77,011 लाभार्थियों को 8 करोड़ 47 लाख 12 हजार 100 रुपये।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना: 23,124 लाभार्थियों को 2 करोड़ 54 लाख 36 हजार 400 रुपये।
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना: 12,843 लाभार्थियों को 1 करोड़ 41 लाख 27 हजार 300 रुपये।
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना: 28,261 लाभार्थियों को 3 करोड़ 10 लाख 87 हजार 100 रुपये।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना: 1,304 लाभार्थियों को 14 लाख 34 हजार 400 रुपये।
पारदर्शिता और आर्थिक मजबूती पर जोर
जिला पदाधिकारी विनोद दूहन ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन राशि को 1100 रुपये प्रतिमाह करने से वृद्धजनों, विधवाओं एवं दिव्यांगजनों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में काफी सहूलियत होगी।
उन्होंने आगे कहा कि डीबीटी के माध्यम से भुगतान होने से प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है, जिससे लाभार्थियों को समय पर पैसा मिल रहा है।