बिना मान्यता निजी स्कूल चलाने पर लगेगा भारी जुर्माना

यह पूरी कार्रवाई 'बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' के तहत की जा रही है। इस अधिनियम की धारा 18 और 19 के तहत विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त करना और निर्धारित शैक्षणिक एवं भौतिक मानकों का पालन करना अनिवार्य बनाया गया है।

177 स्कूलों पर मंडरा रहा है खतरा

जिले में वर्तमान में कुल 565 निजी विद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 177 स्कूलों पर इस कड़ी कार्रवाई का सीधा खतरा मंडरा रहा है। इन स्कूलों की वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए डीईओ ने संबंधित प्रखंडों के बीईओ (BEO) को कड़े निर्देश दिए हैं।

बीईओ करेंगे स्कूलों का भौतिक सत्यापन

बीईओ को निर्देश दिया गया है कि वे स्वयं संबंधित स्कूलों में पहुंचकर स्थलीय जांच करें और विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। विभाग यह पता लगाएगा कि सूची में शामिल विद्यालय वास्तव में संचालित हैं या लंबे समय से बंद पड़े हैं। जांच के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:

• विद्यालय भवन की स्थिति और सुरक्षा
• स्कूल का वर्तमान संचालन और वास्तविकता
• आरटीई (RTE) के तहत बच्चों का नामांकन

शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए विद्यालय प्रबंधन को शिक्षा विभाग के निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। स्कूलों को भवन, कक्षाओं, शिक्षकों और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े सरकारी मानकों को पूरा करना होगा। इस सख्त कदम से जिले के निजी स्कूल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।