निर्दलीय MLCs की भाजपा में एंट्री पर बवाल, सदस्यता रद्द करने की मांग!

संविधान की दसवीं अनुसूची का हवाला

प्रतिनिधिमंडल ने सभापति को संविधान की दसवीं अनुसूची की याद दिलाई। उन्होंने तर्क दिया कि यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जन सुराज ने न केवल सभापति से संज्ञान लेने की मांग की है, बल्कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (बिहार), मुख्य सचिव और संबंधित आयुक्त को भी इस प्रकरण में पक्षकार बनाया है।

पुख्ता सबूतों के साथ सौंपा ज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि दोनों नेताओं ने स्वयं सार्वजनिक रूप से भाजपा में शामिल होने की बात स्वीकार की है। इस दावे को पुख्ता करने के लिए सभापति को एक पेन ड्राइव भी सौंपी गई है, जिसमें निम्नलिखित साक्ष्य शामिल हैं:

• समाचार पत्रों में प्रकाशित उनके बयान
• मीडिया में दिए गए उनके आधिकारिक बयान
• अन्य संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य

सभापति का आश्वासन और न्याय की उम्मीद

"यह एक गंभीर मामला है और हम सभी आवश्यक कानूनी एवं संवैधानिक मंचों का इस्तेमाल करते हुए इस पर उचित कार्रवाई करेंगे।"

सभापति प्रो. डॉ. रामवचन राय ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि वे मामले की गंभीरता को समझते हैं और कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद नियमानुसार उचित कार्रवाई करेंगे।

वहीं, पूर्व विधान पार्षद रामबली सिंह चंद्रवंशी ने सभापति के समक्ष यह चिंता भी जताई कि यदि न्याय मिलने में देरी होती है, तो इससे न्याय मिलने की उम्मीद भी कमजोर हो जाती है।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे शामिल

इस महत्वपूर्ण मुलाकात के दौरान जन सुराज के प्रतिनिधिमंडल में पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना, पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी, सुभाष कुशवाहा, तेज नारायण सहनी, सुरेश पटेल, ओबैदुर रहमान सहित कई अन्य सदस्य मौजूद थे।