लाहौर जाने की तैयारी में भगवंत मान, MEA ने दी सख्त चेतावनी
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लाहौर जाने की तैयारी में हैं। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी यात्राओं पर राष्ट्रीय नीति और सख्त नियमों का पालन होगा।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान के लाहौर जाने की इच्छा जताई है, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। मान ने आगामी '4th इंटरनेशनल वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस' में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार से औपचारिक अनुमति मांगने की बात कही है।
विदेश मंत्रालय का कड़ा रुख
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर स्पष्ट किया कि किसी भी भारतीय गणमान्य व्यक्ति की विदेश यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी पूरी तरह से स्थापित राष्ट्रीय नीति के आधार पर दी जाती है। उन्होंने विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत के बदले हुए और सख्त राजनयिक रुख की याद दिलाई।
जायसवाल ने कहा, "जब विदेश यात्राओं की बात आती है, तो हमारी एक राष्ट्रीय नीति है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी इसका पालन करें। किसी भी व्यक्ति की यात्रा के लिए मंत्रालय द्वारा नीति के अनुरूप ही मूल्यांकन किया जाता है।"
क्या है भगवंत मान का प्लान?
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मीडिया से बातचीत में पुष्टि की कि उनका कार्यालय लाहौर में 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाली पंजाबी कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए औपचारिक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर रहा है। मान ने बताया कि वे अभी कागजी कार्रवाई में जुटे हैं और केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करेंगे।
कारतारपुर कॉरिडोर को लेकर भी उठाई आवाज
लाहौर यात्रा की इच्छा जताने के साथ ही भगवंत मान ने एक महत्वपूर्ण मांग भी रखी है। उन्होंने कारतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने का आग्रह किया है, ताकि सिख श्रद्धालु सीमा पार जाकर धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकें। वर्तमान में, सुरक्षा कारणों और तनाव के चलते इस कॉरिडोर का संचालन निलंबित है।
नियमों के मुताबिक जरूरी है अनुमति
भारत सरकार के नियमों के अनुसार, किसी भी मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री को विदेश यात्रा, विशेषकर पाकिस्तान जैसे संवेदनशील देशों की यात्रा के लिए विदेश मंत्रालय से पूर्व राजनीतिक मंजूरी लेना अनिवार्य है। फिलहाल, भगवंत मान के आवेदन पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन मंत्रालय के संकेत साफ हैं कि सुरक्षा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेंगे।