भोपाल मास्टर प्लान 2047 पर बवाल: 78 गांवों के किसानों ने खोला मोर्चा
भोपाल के 78 गांवों के किसानों ने मास्टर प्लान 2047 का विरोध किया है। उनका आरोप है कि इससे कृषि भूमि और 5 लाख लोगों का भविष्य खतरे में है।

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास के 78 गांवों के किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल मास्टर प्लान 2047 के मसौदे के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। हुजूर तहसील कार्यालय पर आयोजित इस विरोध में किसानों ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित मास्टर प्लान के तहत जल निकासी क्षेत्र (catchment area) के विस्तार से उनकी उपजाऊ कृषि भूमि छिन जाएगी और करीब 5 लाख लोगों का भविष्य संकट में पड़ जाएगा।
जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करने का आरोप
विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता और फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद राजपूत ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है। राजपूत ने दावा किया कि आपत्ति सुनने के लिए गठित समिति से उनका नाम जानबूझकर बाहर रखा गया है। उन्होंने सवाल उठाया, "आप विकास की योजना बना रहे हैं, लेकिन क्या एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में मैं अपने क्षेत्र के किसानों की चिंताएं नहीं रख सकता? क्या मेरा नाम इसलिए हटाया गया क्योंकि मैं आपके मास्टर प्लान पर सवाल उठा रहा हूं?"
डिजिटल प्रक्रिया और जमीनी हकीकत के बीच की खाई
प्रशासन द्वारा आपत्तियां दर्ज करने के लिए अपनाए गए ऑनलाइन माध्यम पर भी सवाल उठाए गए। राजपूत ने कहा कि एक साधारण किसान, जिसके पास केवल कीपैड वाला मोबाइल है, वह ऑनलाइन आपत्ति कैसे दर्ज करेगा? उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन केवल भोपाल में बैठकर गूगल मैप और सैटेलाइट इमेज के आधार पर योजनाएं बना रहा है। उन्होंने मांग की कि अधिकारियों को गांवों में आकर वास्तविक स्थिति देखनी चाहिए और ग्राम सभाओं के माध्यम से पारंपरिक मुनादी द्वारा लोगों को सूचित करना चाहिए ताकि हर कोई इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सके।
कृषि भूमि और भविष्य पर मंडराता खतरा
संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सजल जैन ने बताया कि मास्टर प्लान के तहत 78 गांवों की कृषि भूमि को जल निकासी क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले भोपाल-बैरागढ़-इंदौर हाईवे के पास के कई गांव इस दायरे में नहीं थे, लेकिन अब उन्हें अनावश्यक रूप से इसमें शामिल कर लिया गया है।
आंकड़ों के अनुसार, भोपाल मास्टर प्लान 2005 के तहत झील का कुल क्षेत्रफल लगभग 37 वर्ग किलोमीटर था, जिसे अब बढ़ाकर 49 वर्ग किलोमीटर करने का प्रस्ताव है। किसानों का कहना है कि इस विस्तार के कारण उनकी जमीन पर किसी भी प्रकार के विकास या व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लग जाएगी, जिससे उनकी आजीविका पूरी तरह खत्म हो जाएगी।