बिहार कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पांच साल बढ़ी
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। बैठक की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
- बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार अगले पांच वर्षों के लिए किया गया।
- गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में नए पदों के सृजन को मंजूरी।
- संग्रहालयों के रखरखाव और सड़क चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत।
- स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े दिनों को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला।
- बकरी पालक सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के गठन और शहरी विकास योजना को विस्तार।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार
मंत्रिमंडल ने बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का विस्तार वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक करने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से विद्यार्थियों को चार लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य उच्च शिक्षा हासिल करने के इच्छुक विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि आर्थिक कारणों से उनकी पढ़ाई बाधित न हो।
गृह विभाग और सामान्य प्रशासन में नए पदों का सृजन
कैबिनेट ने गृह विभाग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए 14 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के पटना मुख्यालय में कार्यालय परिचारी के 16 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। वहीं, बिहार विधानसभा सचिवालय में निदेशक सह प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा को सेवानिवृत्ति के बाद एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर निदेशक पद पर नियोजित करने की मंजूरी दी गई है, जो 1 सितंबर से प्रभावी होगा।
शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद में राजकीय समारोह
भारत छोड़ो आंदोलन के अमर शहीद रामफल मंडल की शहादत दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को सीतामढ़ी जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। इसी तरह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चंपारण सत्याग्रह के सूत्रधार पंडित राजकुमार शुक्ला की जयंती भी प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को पश्चिम चंपारण जिले में राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी।
संग्रहालय रखरखाव और सड़क चौड़ीकरण के लिए राशि स्वीकृत
वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय के रखरखाव के लिए गैर-वेतन मद में 40 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। राजधानी पटना में नेहरू पथ के डाक बंगला चौराहा से रुकनपुर तक सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए 39 करोड़ 80 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
बकरी पालक सहकारी फेडरेशन और शहरी विकास योजना
सात निश्चय-3 के तहत बिहार राज्य बकरी पालक सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 तक इस योजना पर 14 करोड़ 79 लाख 50 हजार रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।
बिहार विरासत विकास समिति से जुड़े फैसले
बिहार विरासत विकास समिति, पटना के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने बिहार विरासत विकास समिति में निदेशक वित्त एवं लेखा के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता का दायरा भी बढ़ाया है, जिसके तहत अब सेवानिवृत्त या सेवारत अधिकारियों का भी मनोनयन किया जा सकेगा।