छठ से पहले खुशखबरी: बिहार में बढ़ा महंगाई भत्ता, कैबिनेट ने 32 प्रस्तावों पर लगाई मुहर
बिहार कैबिनेट ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि और विकास की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए छठ पर्व से पहले बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी समेत कुल 32 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से राज्य के विभिन्न वेतनमानों वाले कर्मचारियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
महंगाई भत्ते (DA) में हुई बड़ी वृद्धि
कैबिनेट ने अलग-अलग वेतनमानों के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। विस्तार से देखें कि कितना बढ़ा भत्ता:
- सप्तम केंद्रीय वेतनमान: कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है।
- पंचम केंद्रीय वेतनमान: महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी गई है।
- षष्टम केंद्रीय वेतनमान: महंगाई भत्ता 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है।
बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर मुहर लगाई है। इसमें बाढ़ नियंत्रण से लेकर सड़क और पुल निर्माण तक शामिल हैं:
- मोकामा टाल बाढ़ नियंत्रण: मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यों के लिए 254.57 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की गई है।
- गंगा नदी पर पुल परियोजना: बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन परियोजना के लिए 4,572.53 करोड़ रुपये के व्यय को स्वीकृति दी गई है।
- हाजीपुर बस स्टैंड: हाजीपुर में बस स्टैंड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 44.52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- बिहार नहर अनुरक्षण नीति: सरकार ने 'बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026' को भी मंजूरी प्रदान की है।
महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के लिए विशेष योजनाएं
राज्य में महिलाओं और छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं:
- बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना: महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 88.20 करोड़ रुपये की लागत से यह योजना शुरू की जाएगी, जिसका लक्ष्य 2,100 छात्रों को लाभान्वित करना है।
- मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फैलोशिप: इस योजना को लागू करने के लिए 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान देने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 1,399.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
तकनीक और प्रशासनिक सुधार
आधुनिक बिहार के निर्माण के लिए कैबिनेट ने तकनीक और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी है:
- बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन: एआई मिशन के संचालन के लिए सिंगापुर के 'ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क' का चयन किया गया है।
- प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन: राज्य की 59 जेलों में 159 कियोस्क के संचालन के लिए बीएसएनएल (BSNL) को 8.25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: भवन निर्माण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए 'बिहार भवन विधि, 2026' को मंजूरी दी गई है।
- इको टूरिज्म: राज्य में इको टूरिज्म और पार्कों के विकास के लिए 11 योजनाओं को पीपीपी (PPP) मॉडल पर चलाने की अनुमति दी गई है।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विभिन्न पदों के सृजन और निर्वाचन कार्यों के लिए आवश्यक भुगतान हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से 2,247.53 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की है।