बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: खनिज नीलामी और करोड़ों की सौगात
बिहार कैबिनेट ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी, 11,200 करोड़ की गारंटी और दरभंगा में कैंसर अस्पताल समेत कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल सेवाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सरकार के इन निर्णयों का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण व शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी से बढ़ेगा निवेश
राज्य की औद्योगिक प्रगति को गति देने के लिए कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के दोहन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जमुई जिले के मजोस एवं भंटा मैग्नेटाइट ब्लॉक और बांका जिले के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे राज्य में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और बिहार की औद्योगिक एवं आर्थिक समृद्धि को नई गति मिलेगी।
किसानों के लिए 11,200 करोड़ की सरकारी गारंटी
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने एक बड़ा वित्तीय कदम उठाया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम के दौरान खाद्यान्न अधिप्राप्ति का काम बिना किसी बाधा के चलता रहे, इसके लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये के ऋण पर राजकीय गारंटी देने का फैसला किया गया है। इससे खाद्यान्न खरीद व्यवस्था सुदृढ़ होगी और किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा।
पंचायत भवनों पर लगेंगे सोलर पैनल
ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए पंचायती राज विभाग के तहत निर्मित और निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट क्षमता के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए कैबिनेट ने 482.82 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इससे सरकारी भवनों की बिजली पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण स्तर पर सरकारी सेवाएं सुचारू रूप से मिल सकेंगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर: बक्सर-भागलपुर छह लेन एक्सप्रेस-वे
राज्य के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ा दिए गए हैं। इसके विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के लिए 66.58 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे का मार्ग इस प्रकार होगा:
- बक्सर से शुरू होकर अरवल और जहानाबाद।
- राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के पास से होते हुए भागलपुर तक।
- आगे इसे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जोड़ने की योजना है।
स्वास्थ्य और शिक्षा में बड़ा सुधार
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत दरभंगा के गंगवारा गांव स्थित सदर अस्पताल परिसर में सिर एवं गर्दन कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी गई है। इसका संचालन होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर द्वारा किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
वहीं, तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पटना में आईआईटी रिसर्च पार्क के निर्माण हेतु 305 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी मद्रास को मुख्य परामर्शी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चुना गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
कैबिनेट ने सूचना प्रावैधिकी विभाग में ई-गवर्नेंस और डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 124 स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके अलावा, सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाकर 31 मार्च, 2027 तक कर दिया गया है। सरकार ने स्थानीय निकायों और छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी है।