मुख्यमंत्री का बड़ा निर्देश: 'सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान' में लाएं तेजी
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में विकास कार्यों को नई गति देने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। पटना के लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' ऑडिटोरियम में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को 'सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान' को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि काम की गति बढ़ाने के साथ-साथ गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा कायाकल्प
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम जनता को बेहतर सेवाएं देने पर विशेष जोर दिया। बैठक में अधिकारियों ने अभियान के तहत चल रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं:
- नए स्वास्थ्य उप-केंद्रों के भवनों का निर्माण कार्य।
- मरीजों और उनके परिजनों के लिए उचित प्रतीक्षा क्षेत्र और बैठने की व्यवस्था।
- आगंतुकों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना।
सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि प्राथमिक, अनुमंडल और जिला स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार इस तरह किया जाए कि मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने स्वच्छता और आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता देने को कहा है।
स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नए निर्देश
शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ने स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि:
- स्कूलों में पेंटिंग, बाउंड्री वॉल का निर्माण और मरम्मत का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
- छात्रों के लिए साफ शौचालय, स्वच्छ पेयजल और बिजली जैसी अनिवार्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।
- जिन स्कूलों के पास अपना भवन नहीं है, वहां नए कमरों और भवनों का निर्माण किया जाए ताकि छात्र बेहतर वातावरण में पढ़ सकें।
इसके साथ ही, उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य में भी तेजी लाने की बात कही है।
सार्वजनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर जोर
मुख्यमंत्री ने केवल स्वास्थ्य और शिक्षा ही नहीं, बल्कि आम जनता की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी अन्य सुविधाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए:
- बस स्टैंड: बस स्टैंडों की साफ-सफाई, सौंदर्यीकरण और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- स्ट्रीट लाइट: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खराब स्ट्रीट लाइटों को तुरंत ठीक करना और आवश्यकतानुसार नई लाइटें लगाना।
- सार्वजनिक ट्यूबवेल: जनता की सुविधा के लिए सार्वजनिक ट्यूबवेलों का उचित रखरखाव करना ताकि वे हमेशा चालू रहें।
इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एच.आर. श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने अंत में सभी विभागों को पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने की हिदायत दी।