बिहार में बड़ा एक्शन: काम में लापरवाही पर 15 अधिकारी और कर्मचारी सस्पेंड

मुख्यमंत्री ने पाया कि 'सहयोग' कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाने में लापरवाही बरती जा रही है। इसके साथ ही, आवेदनों के समाधान की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि केवल कागजों पर आवेदन निपटाना काफी नहीं है, बल्कि जनता की समस्याओं का वास्तविक समाधान होना चाहिए।

किन विभागों और पदों पर गिरी गाज?

निलंबित किए गए 15 अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न विभागों से संबंधित हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विभाग शामिल हैं:

• राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
• ग्रामीण विकास विभाग
• नगर विकास एवं आवास विभाग
• लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

इन अधिकारियों की सूची में अंचल अधिकारी (CO), एक प्रखंड विकास अधिकारी (BDO), कार्यकारी और कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता और राजस्व कर्मी शामिल हैं।

इन जिलों के कर्मचारी हुए सस्पेंड

मुख्यमंत्री की इस कार्रवाई का असर कई जिलों में देखने को मिला है। निलंबित कर्मचारी निम्नलिखित जिलों में तैनात थे:

• मुंगेर, भोजपुर, कटिहार, भागलपुर और अररिया
• गया, जहानाबाद, सुपौल और खगड़िया
• मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी और गोपालगंज

गुणवत्ता पर मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 'सहयोग' पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निपटारे की न केवल समय सीमा, बल्कि समाधान की गुणवत्ता की भी गहन समीक्षा करें।

"यदि यह पाया जाता है कि आवेदकों की शिकायतों का वास्तविक समाधान नहीं किया गया है, या किसी अधिकारी या कर्मचारी ने लापरवाही या अनियमितता बरती है, तो उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।"

मुख्यमंत्री के इस कड़े रुख से स्पष्ट है कि सरकार जनसेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।