नयी सहकारिता नीति के लागू होने से बिहार के सभी वर्गों और क्षेत्रों का होगा संतुलित विकास: मंत्री राम कृपाल यादव

पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जोर

सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह ने सहकारी समितियों में पारदर्शिता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में सहकारिता के जरिए आम लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास किया जा रहा है और बिहार में पहली बार राज्य सहकारिता नीति, 2026 लागू की गयी है।

पारदर्शी तरीके से कार्य करने का निर्देश

निबंधक रजनीश कुमार सिंह ने कहा कि नई नीति के तहत समितियों को अधिप्राप्ति से आगे बढ़कर काम करना है। उन्होंने क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 के नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से काम करने का निर्देश दिया।

नीति के विभिन्न पहलू

अपर निबंधक विकास कुमार बरियार ने कहा कि यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार बढ़ाने और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों को जोड़ा जाएगा तथा डेयरी, पर्यटन और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहकारी इकाइयां स्थापित होंगी।