बिहार का निर्यात होगा वैश्विक: मखाना और लीची की दुनिया में धाक
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर निर्यात का बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा है।

पटना में आयोजित 'लेवरेजिंग एफटीएज आउटरीच प्रोग्राम' के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास का एक बड़ा रोडमैप पेश किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य बिहार का निर्यात बढ़ाने और इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने यह भी संकल्प लिया कि आबादी और जल प्रबंधन जैसी चुनौतियों को अगले 10 वर्षों में बिहार की ताकत में बदला जाएगा।
कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बिजली, सड़क और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अब व्यापार और निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की बारी है। उन्होंने कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उल्लेख किया:
- ग्रीनफील्ड सड़क: रक्सौल से हल्दिया तक बनने वाली नई सड़क से बिहार के सात-आठ जिले सीधे जुड़ेंगे।
- हवाई अड्डों का विकास: सोनपुर और भागलपुर के पास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज में भी हवाई अड्डों के विकास पर काम चल रहा है।
- लॉजिस्टिक्स और टाउनशिप: राज्य में 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जा रही हैं, जहाँ रेलवे और परिवहन सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि उद्योगों को बेहतर लॉजिस्टिक मदद मिल सके।
मखाना और कृषि उत्पादों की वैश्विक पहचान
बिहार के कृषि उत्पादों की ताकत का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का मखाना आज दुनिया भर में एक 'सुपरफूड' के रूप में लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार देश के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा पैदा करता है और हाल ही में 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है।
मखाना के साथ-साथ लीची और मक्का के उत्पादन में भी बिहार अग्रणी है। मक्का का उपयोग अब एथेनॉल उत्पादन में भी किया जा रहा है। इन विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए बेहतर ब्रांडिंग, गुणवत्ता और पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उद्योगों के लिए सुगम माहौल और रोजगार
मुख्यमंत्री ने उद्योगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे हर महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें। उन्होंने बताया कि राज्य में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी आग्रह किया गया है।
सम्राट चौधरी ने जोर देकर कहा कि उद्योगों का विकास ही बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का सबसे प्रभावी रास्ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ बिहार को समृद्ध करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
इस कार्यक्रम के दौरान बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण, आईआईएम बोधगया, गुड्स कैपिटल और एमएसएमई के बीच कई समझौता ज्ञापनों (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक लव अग्रवाल और उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार भी उपस्थित रहे।