बिहार में निवेश की बड़ी लहर: 2.25 लाख करोड़ के एमओयू, सम्राट चौधरी की अपील
बिहार में औद्योगिक क्रांति की तैयारी! 2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू साइन। सम्राट चौधरी ने उद्यमियों से बिहार में निवेश करने की अपील की।

बिहार को औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। पटना में आयोजित एक भव्य समारोह में बिहार में निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर सम्राट चौधरी ने उद्यमियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे बिहार पर भरोसा करें और राज्य की प्रगति में भागीदार बनें।
उद्यमियों से संवाद और भारी निवेश का संकल्प
पटना के होटल मौर्या में उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित 'उद्यमियों से संवाद' कार्यक्रम में निवेशकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान विभिन्न कंपनियों और संस्थानों ने बिहार में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए एमओयू साइन किए। सम्राट चौधरी ने निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार उद्योगों के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य सरकार निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि:
"उद्यमी बिहार पर विश्वास करें और खुले दिल एवं दिमाग से यहां उद्योगों का विस्तार करें। हमारा लक्ष्य बिहार को देश के सबसे तेज औद्योगिक विकास करने वाले राज्यों में शामिल करना है।"
रोजगार और महिला सशक्तिकरण: बड़े लक्ष्यों की तैयारी
राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों के लिए बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार का मुख्य उद्देश्य न केवल आर्थिक विकास करना है, बल्कि समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना भी है। सरकार के प्रमुख संकल्प इस प्रकार हैं:
- रोजगार सृजन: अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य।
- लखपति दीदी योजना: एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उन्हें 'लखपति दीदी' बनाना।
- उद्यमिता को बढ़ावा: एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने का लक्ष्य ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
सम्राट चौधरी ने बताया कि पिछले छह वर्षों में राज्य में 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान किए जा चुके हैं।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस: अब 31वें दिन स्वतः होगी मंजूरी
निवेशकों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत एक क्रांतिकारी व्यवस्था लागू की है। अब निवेश संबंधी प्रस्तावों को महज तीन दिनों के भीतर स्वीकृति देने की व्यवस्था की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि निर्धारित अवधि में किसी प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो 31वें दिन वह प्रस्ताव स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। इससे उद्यमियों को अनावश्यक प्रशासनिक देरी और जटिल प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी।
बुनियादी ढांचा, पर्यटन और भविष्य की राह
बिहार की चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। नदियों से निकलने वाली गाद (Silt) के वैज्ञानिक प्रबंधन के जरिए निर्माण कार्यों में उसका उपयोग करने की योजना है। इसके अलावा, राज्य में विकास के अन्य प्रमुख आयामों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है:
- नई टाउनशिप: राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है।
- धार्मिक एवं इको-टूरिज्म: भगवान बुद्ध के स्थलों और माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के भव्य विकास के साथ पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- शिक्षा का केंद्र: बिहार को बड़े शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
सम्राट चौधरी ने विश्वास जताया कि वर्ष 2047 तक जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब बिहार अपनी मजबूत औद्योगिक और आर्थिक स्थिति के कारण उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा होगा।