जमीन विवादों से मिलेगी मुक्ति! बिहार में अब डिजिटल होगी सुनवाई

अधिकारियों को विशेष रूप से उन राजस्व मामलों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है, जो दो साल से अधिक समय से लंबित पड़े हैं। इस डिजिटल व्यवस्था से न केवल जवाबदेही बढ़ेगी, बल्कि आम जनता को भी अदालती चक्करों से राहत मिलेगी।

'अभियान बसेरा' और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर फोकस

बैठक में केवल विवादों पर ही नहीं, बल्कि सरकार की अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं पर भी चर्चा की गई। अतिरिक्त सचिव अमित कुमार पांडे द्वारा संचालित इस बैठक में निम्नलिखित लक्ष्यों पर जोर दिया गया:

• अभियान बसेरा: इस योजना के तहत 30,000 भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
• डिजिटलीकरण: म्यूटेशन अपील, 'परिमार्जन प्लस' और जमाबंदी रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया में तेजी लाना।
• ई-मैपी और अतिक्रमण: 'ई-मैपी' प्रक्रिया को रफ्तार देने के साथ-साथ अतिक्रमण के मामलों और बिहार भूमि विवाद समाधान अधिनियम (BLDRA) के तहत मामलों का त्वरित निपटारा करना।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे जमीनी स्तर पर जाकर जनता की शिकायतों का व्यक्तिगत रूप से समाधान करें।

चुनौतियां और बिचौलियों का खेल

हालांकि, सरकार की इन योजनाओं के सामने कुछ गंभीर चुनौतियां भी खड़ी हैं। भूमि रिकॉर्ड की त्रुटियों को सुधारने के लिए चलाया जा रहा राज्यव्यापी अभियान, जिसे 31 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाना है, वर्तमान में बाधाओं का सामना कर रहा है। राजस्व अधिकारियों, कर्मचारियों और अमीन की सामूहिक छुट्टी के कारण इस अभियान की गति धीमी हो गई है।

"ऑनलाइन जमाबंदी और सरकारी रिकॉर्ड में विसंगतियों के कारण करोड़ों नागरिक आज भी परेशान हैं, जिससे बिचौलियों को फलने-फूलने का मौका मिलता है।"

गौरतलब है कि पिछले सात वर्षों में दस्तावेजों की विसंगतियों को दूर करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वे प्रभावी साबित नहीं हुए। अब विभाग को उम्मीद है कि यह नया डिजिटल ढांचा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने में सफल होगा।