बिहार में 23.75 लाख नए राशन कार्ड वितरित, 30 दिन में बनेगा नया कार्ड
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 23.75 लाख नए राशन कार्ड वितरित किए। अब पात्र परिवारों को आवेदन के मात्र 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड मिल जाएगा।
बिहार के लाखों गरीब परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 23.75 लाख नए राशन कार्ड लाभार्थियों को वितरित किए। इस कार्यक्रम में न केवल राशन कार्ड बांटे गए, बल्कि 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लिए लाइसेंस भी प्रदान किए गए।
आवेदन के 30 दिनों के भीतर मिलेगा राशन कार्ड
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार अब राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और तेज कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब जो भी पात्र परिवार आवेदन करेंगे, उन्हें 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी गरीब भूखा न रहे और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न हो।
खाद्य सुरक्षा के आंकड़े: एक नज़र में
राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:
- कुल राशन कार्ड: बिहार में वर्तमान में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
- कुल लाभार्थी: इन कार्डों के माध्यम से लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
- नया लक्ष्य: विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है।
ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर जोर
मुख्यमंत्री ने 'सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान' का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक भवन और छठ घाटों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।
"गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य सरकार 22,000 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है।
रोजगार और पलायन रोकने का संकल्प
केवल खाद्य सुरक्षा ही नहीं, बल्कि आर्थिक मजबूती के लिए भी सरकार ने बड़े लक्ष्य रखे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि:
- अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही अवसर मिल सकें।
- सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था विकसित हो जाए, जिससे बिहार के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों और मीडिया से भी अपील की है कि वे इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ पहुंच सके।