पेंशनरों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, 27 दिसंबर को मनेगा पेंशनर दिवस
बिहार के सुपौल में पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पुरानी पेंशन और डीए समेत छह सूत्री मांगों को लेकर 27 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाएगा।
बिहार के सुपौल में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ भवन, गजना चौक में बिहार पेंशनर समाज की जिला शाखा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनरों ने सरकार की नीतियों पर गहरा असंतोष और नाराजगी व्यक्त की।
पुरानी पेंशन और डीए की बहाली की मांग
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला सभापति सत्यनारायण चौधरी ने कहा कि पेंशनरों की जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के सामने छह सूत्री मांगें रखीं, जिनमें प्रमुख मांग पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करना है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप नई पेंशन नीति को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।
पेंशनरों की अन्य प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
- बकाया डीए का भुगतान: कोरोना काल के दौरान रोकी गई महंगाई भत्ता (डीए) की तीन किस्तों का एकमुश्त भुगतान किया जाए।
- यात्रा में छूट: रेल, बस और हवाई यात्रा में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली 50 प्रतिशत की छूट को तत्काल बहाल किया जाए।
- पेंशन में वार्षिक वृद्धि: 80 वर्ष की आयु पर 20 प्रतिशत की वृद्धि के स्थान पर, प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशत की वृद्धि की नीति लागू की जाए।
- आयुष्मान कार्ड की आयु सीमा: आयुष्मान कार्ड के लिए निर्धारित 70 वर्ष की आयु सीमा को घटाकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 60 वर्ष किया जाए।
सरकार की नीतियों पर तीखा हमला
बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सरकार पर पेंशनर और कर्मचारी विरोधी नीतियां अपनाने का गंभीर आरोप लगाया। सदस्यों ने मुख्यमंत्री द्वारा संपन्न लोगों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ने की अपील की, जिसकी उन्होंने कड़ी आलोचना की।
"मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चाहिए कि वे पहले अपने मोबाइल रिचार्ज पर सरकारी खजाने से मिलने वाली राशि और बढ़े हुए वेतन-भत्तों को छोड़ने की घोषणा करें।"
सदस्यों ने हाल ही में कैबिनेट द्वारा वेतन-भत्ते में की गई वृद्धि का भी जिक्र करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।
27 दिसंबर को मनाया जाएगा पेंशनर दिवस
सरकार के प्रति अपना आक्रोश जताते हुए पेंशनरों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि आगामी 27 दिसंबर को जिला स्तर पर 'पेंशनर दिवस' मनाया जाएगा। इसके साथ ही, जिला सचिव माधव प्रसाद सिंह ने पेंशनर समाज के कार्यालय के लिए सरकारी भवन या खाली पड़े भूखंड के आवंटन की मांग को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी सदन को दी।