बिहार पुलिस का नया स्ट्रक्चर: 4 जोन में बंटी व्यवस्था, 20 नए पदों का सृजन
बिहार सरकार ने बिहार पुलिस का नया स्ट्रक्चर तैयार किया है। 4 नए जोन और 20 नए पदों के साथ अब अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था और मजबूत होगी।
बिहार सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए बिहार पुलिस का नया स्ट्रक्चर लागू करने का निर्णय लिया है। सात साल के लंबे अंतराल के बाद, राज्य में पुलिस के जोनल सिस्टम (Zonal System) को फिर से बहाल किया गया है। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव के तहत, पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था को चार अलग-अलग जोन में पुनर्गठित किया गया है।
चार नए जोन और 20 नए पदों की घोषणा
गृह विभाग के अनुसार, यह नया प्रशासनिक ढांचा 29 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने और निगरानी बढ़ाने के लिए सरकार ने कुल 20 नए पदों का सृजन किया है। इनमें चार महत्वपूर्ण पद पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) स्तर के हैं।
इस नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक जोन का नेतृत्व एक पुलिस महानिरीक्षक (IG) करेगा, जबकि DIG स्तर के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाले रेंज की देखरेख करेंगे।
दोहरी निगरानी प्रणाली से बढ़ेगी चौकसी
इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य एक 'डुअल मॉनिटरिंग सिस्टम' (दोहरी निगरानी प्रणाली) को लागू करना है। इसके तहत:
- DIG स्तर के अधिकारी: रेंज स्तर पर दैनिक कार्यों और परिचालन का प्रबंधन करेंगे।
- IG स्तर के अधिकारी: पूरे जोन में कानून व्यवस्था, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक समन्वय की व्यापक समीक्षा करेंगे।
इससे पहले, 12 अलग-अलग पुलिस रेंज सीधे पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट करती थीं, जिन्हें अब इन चार नए जोनल कमांड्स के तहत समेकित कर दिया गया है। हालांकि, रेलवे पुलिस एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करती रहेगी।
जानिए किस जोन में कौन सी रेंज आएगी
नए प्रशासनिक ढांचे के तहत जोन और उनके अंतर्गत आने वाली रेंज का विवरण इस प्रकार है:
1. पटना जोन
- पटना सेंट्रल रेंज
- मगध (गया) रेंज
- शाहबाद (डेहरी) रेंज
2. मुजफ्फरपुर जोन
- तिरहुत (मुजफ्फरपुर) रेंज
- चंपारण (बेतिया) रेंज
- सारण (छपरा) रेंज
3. दरभंगा जोन
- मिथिला (दरभंगा) रेंज
- कोसी (सहरसा) रेंज
- पूर्णिया रेंज
4. भागलपुर जोन
- पूर्वी (भागलपुर) रेंज
- मुंगेर रेंज
- बेगूसराय रेंज
बिहार सरकार का मानना है कि इस पुनर्गठन से अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी और राज्य के समग्र कानून प्रवर्तन ढांचे को मजबूती मिलेगी।