बिहार पुलिस में बदलाव: 20 नए पदों को मंजूरी, बदलेगा सुरक्षा ढांचा
बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव किए हैं। 20 नए पदों के सृजन और नए ज़ोनल सिस्टम को मंजूरी दी गई है।
बिहार में कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बिहार पुलिस में बदलाव करते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। गृह विभाग (पुलिस शाखा) ने पुलिस प्रशासन के पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके तहत 20 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इस बड़े प्रशासनिक बदलाव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस की कार्यक्षमता और प्रभावी नियंत्रण को बढ़ाना है।
नए पदों के सृजन से बढ़ेगी प्रशासनिक ताकत
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों में कुल 20 नए पदों को मंजूरी दी गई है। इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) के चार अतिरिक्त पद और पुलिस अधीक्षक (SP) के चार नए पद शामिल हैं। नए ज़ोनल सिस्टम के तहत अब पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में पुलिस महानिरीक्षक (IG) और उप महानिरीक्षक (DIG) दोनों के पद होंगे। वर्तमान रेंज सिस्टम में चार IG और आठ DIG के पद कार्यरत हैं।
ज़ोनल सिस्टम और रेंज का नया स्वरूप
प्रशासनिक पुनर्गठन के तहत पांच स्वीकृत IG स्तर के पदों को नए सिरे से परिभाषित किया गया है, ताकि पुलिसिंग अधिक प्रभावी हो सके:
- सेंट्रल रीजन (पटना): अब इसे IG पटना रेंज के रूप में जाना जाएगा।
- तिरहुत रीजन: इसे अब IG मुजफ्फरपुर के रूप में पहचाना जाएगा।
- मिथिला रीजन: अब यह IG दरभंगा रेंज कहलाएगा।
- पूर्णिया रीजन: इसे बदलकर अब IG भागलपुर रेंज कर दिया गया है।
इसके अलावा, IG मगध रीजन के पद को पुन: अधिसूचित करते हुए अब इसे DIG मगध रेंज, गया के रूप में निर्धारित किया गया है।
पटना, दरभंगा और बेगूसराय में प्रशासनिक विस्तार
पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में DIG, SP (विशेष ड्यूटी अधिकारी) और अवर सचिव (Under Secretary) के चार-चार नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
बेगूसराय में DIG कार्यालय की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण पदों का सृजन किया गया है। यहाँ निम्नलिखित पदों को मंजूरी दी गई है:
- एक अनुभाग अधिकारी (Section Officer)
- तीन सहायक अनुभाग अधिकारी (Assistant Section Officer)
- दो उच्च श्रेणी लिपिक (Upper Division Clerk)
- दो निम्न श्रेणी लिपिक (Lower Division Clerk)
बजट और वित्तीय भार
इन सभी नए पदों के सृजन और प्रशासनिक ढांचे के विस्तार के कारण राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। अनुमान के मुताबिक, इन नए पदों के संचालन के लिए प्रति वर्ष लगभग 3.46 करोड़ रुपये का वार्षिक खर्च आएगा। इस निवेश का लक्ष्य राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस की उपस्थिति और निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाना है।