बिजली बिल की टेंशन खत्म! बिहार में सोलर पैनल लगवाने पर मिलेगी ₹98,000 तक की भारी सब्सिडी

• 3 kW सिस्टम के लिए: आपको कुल ₹98,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसमें केंद्र सरकार ₹78,000 देगी और बिहार सरकार ₹20,000 का योगदान देगी।
• 2 kW सिस्टम के लिए: आपको कुल ₹80,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसमें केंद्र से ₹60,000 और राज्य से ₹20,000 दिए जाएंगे।
• 1 kW सिस्टम के लिए: आपको कुल ₹40,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसमें केंद्र का हिस्सा ₹30,000 और राज्य का हिस्सा ₹10,000 होगा।

पटना में हुआ भव्य शुभारंभ, 25,000 लाभार्थियों को मिली राहत

22 सितंबर, 2026 को पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आधिकारिक तौर पर 'मुख्यमंत्री सौर प्रोत्साहन योजना' का शुभारंभ किया। इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए सरकार ने ₹1,000 करोड़ के प्रशासनिक और खर्च प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के 25,000 चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से सब्सिडी की राशि भेजी। साथ ही, लोगों को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए 9 'सोलर रथों' को भी रवाना किया गया।

राज्य सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक कुल 25 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है।

कैसे करें आवेदन? ये रहे जरूरी स्टेप्स और दस्तावेज

यदि आप भी अपने घर को सौर ऊर्जा से रोशन करना चाहते हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है। आप 'सुविधा ऐप' (Suvidha App) के माध्यम से या आधिकारिक वेबसाइट energy.bihar.gov.in पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आवश्यक चीजें:

• उपभोक्ता खाता संख्या (Consumer Account Number)
• आधार कार्ड
• बिजली का बिल
• लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर
• छत की तस्वीरें

ध्यान दें: सोलर पैनल का इंस्टालेशन केवल MNRE-पंजीकृत वेंडर द्वारा ही कराया जाना अनिवार्य है।

भागलपुर में लक्ष्य और बीपीएल परिवारों के लिए विशेष प्रावधान

राज्य के भागलपुर जिले में इस योजना को लेकर काफी सक्रियता देखी जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने भागलपुर में 15,000 कनेक्शन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक 2,512 लोगों ने आवेदन किया है, जिनमें से 1,193 घरों में सफलतापूर्वक सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।

वहीं, कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले BPL परिवारों के लिए सरकार ने विशेष सुविधा दी है, जिसके तहत 1.1 kW का सिस्टम मुफ्त में लगाया जा रहा है। हालांकि, इस विशेष सुविधा के लिए आवेदन की समय सीमा 31 मार्च, 2026 को समाप्त हो चुकी है। योजना के सही क्रियान्वयन की