Ration Card Update for BPL Card Holders
If you are a BPL ration card holder, there is an important update for you. The Central Government is providing free ration to crores of ration card holders. If you have not completed the required work, make sure to do so soon to avoid your name being removed from the ration card.
Supreme Court Directs Issuance of Ration Cards
In a recent decision, the Supreme Court has directed state governments and union territories to issue ration cards to organized and registered sector workers on the e-labor portal within 2 months. This decision will benefit around 8 crore people who can then avail benefits under various government schemes.
Supreme Court Order on Ration Distribution
The Supreme Court passed an order on a petition filed by social workers alleging that the Center and some states did not follow the court’s directive on dry ration distribution. The court had previously ordered the distribution of dry ration to migrant workers without ration cards based on self-declaration.
Issuance of Ration Cards to Unorganized Workers
During a hearing, it was revealed that around 80 million people registered on the e-Shram portal do not yet have ration cards. The Supreme Court has directed state governments and union territories to issue ration cards to these individuals within two months and warned against creating obstacles in the process.
यदि आप भी राशन कार्ड धारक हैं, तो सभी राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है। ऐसे में, जानने के लिए कि अपडेट क्या है, नीचे दिया गया है। पूरी खबर को विस्तार से पढ़ें ताकि आप पूरी खबर को जान सकें। हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने करोड़ों राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की सुविधा प्रदान की है। यदि आप भी एक BPL राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। ऐसे में, अगर आप सभी BPL राशन कार्ड धारक अब तक यह काम पूरा नहीं कर चुके हैं। तो जल्दी से इस काम को समाप्त करें अन्यथा आपका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जा सकता है। राशन कार्ड खबर: हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में एक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को 2 महीने के भीतर सेंट्रल सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर संगठित और पंजीकृत क्षेत्रों के कामगारों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए। लगभग 8 करोड़ ऐसे लोगों की संख्या है। राशन कार्ड बनाकर, ऐसे लोग केंद्र और राज्य सरकार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राशन कार्ड खबर: हम आपको बताना चाहेंगे कि मीडिया रिपोर्टर के अनुसार, न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश अहसनुद्दीन अमानुल्लाह ने सामाजिक कार्यकर्ताओं हर्ष मंडर, अंजली भारद्वाज और जगदीप छोकर द्वारा दायर याचिका पर आधारित आरोप लगाए हैं। कि केंद्र और कुछ राज्य सरकार शुष्क राशन पर सुप्रीम कोर्ट के 2021 निर्देश का पालन नहीं किया है। इसके अलावा पढ़ें >>> नष्ट नोट एक्सचेंज RBI नियम: यदि एटीएम से निकली कटी हुई, फटी हुई नोटें, तो इस नियम को जानें। आपको बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2021 के आदेश में कहा था कि जब भी राज्य खुशी राशन जारी करते हैं तो उन मजदूरों से पहचान पत्र मांगने की अपेक्षा न करें। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसके बाद, अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित अन्य शहरों में फंसे मजदूरों को स्व-घोषणा के आधार पर शुष्क राशन वितरित करने के आदेश दिए थे। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले साल अप्रैल में, न्यायाधीश मुक्ति एमआर शाह और न्यायाधीश अहसनुद्दीन अमानुल्लाह ने राज्य सरकारों को 3 महीने के भीतर राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए थे। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन सेंट्रल सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। आपको बताना चाहेंगे कि पोर्टल को सभी असंगठित कामगारों के पंजीकरण, पंजीकरण, जानकारी संग्रहण और पहचान के लिए मुख्य रूप से डिज़ाइन किया गया है। राशन कार्ड खबर: बताएं कि मार्च 19 को सुनवाई के दौरान प्राथमिक ने अदालत को बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर कुल 246 मिलियन लोग पंजीकृत हैं। इनमें से 20.63 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड उपलब्ध है और उनकी तारीख पोर्टल पर है। इस प्रकार, पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को अभी तक राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है। उनके अपने शब्दों में उन्हें पिछले साल उसी अदालत में इसे करने के लिए आदेश दिया गया था। ऐसे में, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से उठाया और राज्यों को दो महीनों के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत लगभग 80 मिलियन लोगों को राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। और अपने निर्णय में, अदालत ने राज्यों को ईकाई कार्ड जारी करने के रास्ते में किसी भी अवरोध न बनाने की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा पढ़ें >>> बीपीएल राशन कार्ड: बीपीएल राशन कार्ड धारक परेशान हैं, सरकार ने बड़ा ऐलान किया।