छपरा विकास योजना: विधायक छोटी कुमारी ने सीएम से की समस्याओं पर चर्चा

Ghazala Saheb15 October 20262 min read0 viewsBihar
छपरा विकास योजना: विधायक छोटी कुमारी ने सीएम से की समस्याओं पर चर्चा

छपरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक छोटी कुमारी ने क्षेत्र की समस्याओं और छपरा विकास योजना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने सारण जिले के बुनियादी ढांचे, सुगम यातायात, किसानों के हितों और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया।

पीपा पुल के निर्माण की उठी मांग

मुलाकात के दौरान विधायक ने रिविलगंज से सिताबदियारा के बीच पीपा पुल के निर्माण की मांग को सबसे अहम मुद्दा बनाया। उन्होंने बताया कि इस पुल के बनने से दोनों क्षेत्रों के बीच संपर्क बेहतर होगा और आम जनता को आवागमन में भारी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका एस्टीमेट तैयार कराकर संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा।

धार्मिक पर्यटन और राम सर्किट का प्रस्ताव

विधायक ने छपरा और आसपास के पौराणिक व धार्मिक स्थलों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने भगवान हनुमान जी के ननिहाल, गौतम ऋषि स्थान, अहिल्या उद्धार स्थल और श्रृंगी ऋषि आश्रम जैसे रामायण काल से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के विकास की मांग की। छोटी कुमारी ने इन स्थलों को 'राम सर्किट' में शामिल करने का आग्रह किया ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

यातायात और रेलवे सुविधाओं में सुधार

यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए विधायक ने जगदम कॉलेज रेलवे ढाला पर रेल ओवरब्रिज निर्माण के साथ-साथ भिखारी ठाकुर, गड़खा और रामनगर ढाला की समस्याओं के समाधान की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने छपरा से पटना के बीच दो जोड़ी नई पैसेंजर या इंटरसिटी ट्रेनों के परिचालन और ब्रह्मपुर रेलवे ढाला संख्या-53 पर सिग्नल को 100 मीटर आगे स्थानांतरित करने का अनुरोध भी किया।

जलजमाव और किसानों की समस्या का समाधान

शहर में हर साल होने वाली जलजमाव की विकराल समस्या पर चिंता जताते हुए विधायक ने रेलवे लाइन के किनारे स्थित मुख्य नालों की सफाई और बुडको की अधूरी परियोजनाओं की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की। साथ ही, उन्होंने सिताबदियारा में तटबंध निर्माण और किसानों की भूमि के वर्गीकरण से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान का भी आग्रह किया।

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