NLU शिमला के दीक्षांत समारोह में सीएम सुक्खू ने मेधावी छात्रों को नवाजा
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के तीसरे दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
न्याय केवल आदेश नहीं, बल्कि निष्पक्षता का नाम है
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने लोकतंत्र में न्याय की परिभाषा पर एक गहरा विचार साझा किया। उन्होंने कहा कि न्याय केवल न्यायिक आदेशों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और परिस्थितियों की सही समझ से निर्देशित होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कानून के वास्तविक महत्व पर जोर देते हुए कहा:
"कानून का असली अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी न्याय मिलने की उम्मीद हो, जरूरतमंदों की आवाज सुनी जाए और हर नागरिक यह महसूस करे कि उसके अधिकारों की रक्षा हो रही है।"
राजनीति में कानूनी शिक्षा का महत्व
अपनी व्यक्तिगत यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने साझा किया कि हालांकि उनकी मुख्य रुचि हमेशा से राजनीति में रही है, लेकिन उनकी कानूनी शिक्षा उनके राजनीतिक जीवन में बेहद मददगार साबित हो रही है।
राज्य के संसाधनों और न्यायिक निर्णयों पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि सरकार आम लोगों को समय पर न्याय दिलाने के लिए न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हालांकि, उन्होंने कुछ न्यायिक निर्णयों और सरकारी पहलों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर भी संकेत दिया।
उन्होंने उल्लेख किया कि कुछ मामलों में, सार्वजनिक रोजगार से संबंधित न्यायिक निर्णयों के कारण राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी चुनी हुई सरकार अपने कर्मचारियों के वित्तीय लाभों को छीनना नहीं चाहती, लेकिन सरकार को राज्य के खजाने की स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है।
समाज के 'सोशल इंजीनियर' हैं कानून स्नातक
समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम एम सुंदेश ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि कानून के छात्र अन्य छात्रों से अलग होते हैं। उन्होंने कानून स्नातकों को 'सामाजिक इंजीनियर, सामाजिक डॉक्टर और सामाजिक वास्तुकार' के रूप में संबोधित किया।
न्यायमूर्ति सुंदेश ने भविष्य की चुनौतियों, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव के बारे में छात्रों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि AI कानूनी पेशे को काफी हद तक प्रभावित करेगा, इसलिए छात्रों को नई तकनीकों और उभरते क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
अंत में, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और एनएलयू शिमला के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी, ताकि इन्हें शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा सके।