भूषण बरा मामला: 'न बचाएंगे, न फंसाएंगे', जेएमएम का बड़ा बयान
कांग्रेस विधायक भूषण बरा के खिलाफ यौन शोषण मामले में जेएमएम नेता मनोज पांडेय ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है।

झारखंड में कांग्रेस विधायक भूषण बरा के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों ने राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। इस संवेदनशील मामले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के नेता मनोज पांडेय ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न तो किसी अपराधी को संरक्षण देगी और न ही किसी निर्दोष को राजनीतिक द्वेष के कारण फंसाएगी।
निष्पक्ष जांच का आश्वासन
मनोज पांडेय ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और मामले की जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। उन्होंने कहा, "एक शिकायत दर्ज की गई है और जांच की जाएगी। यदि जांच में यह पाया जाता है कि यह राजनीतिक विरोधियों की कोई साजिश नहीं है, तो कार्रवाई की जाएगी। हम न तो किसी को बचाते हैं और न ही किसी को फंसाते हैं।"
"यदि जांच में वह दोषी पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" — मनोज पांडेय
पत्नी ने लगाया राजनीतिक साजिश का आरोप
दूसरी ओर, विधायक भूषण बरा की पत्नी जोशिमा खाखा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह पूरा मामला उनके पति की बढ़ती लोकप्रियता को नुकसान पहुंचाने के लिए रची गई एक राजनीतिक साजिश है। जोशिमा के अनुसार, उस लड़की को उसके दादा-दादी की जानकारी के बिना घर से ले जाया गया था।
उन्होंने आरोपों का बचाव करते हुए निम्नलिखित बातें कहीं:
- लड़की को केवल शिक्षित करने के उद्देश्य से रांची लाया गया था और वह पढ़ाई कर रही थी।
- उनका परिवार सभी लड़कियों को अपनी बेटी की तरह मानता है।
- यह मामला केवल भूषण बरा की सार्वजनिक छवि को खराब करने की कोशिश है।
क्या है पूरा मामला?
रांची के विधान सभा पुलिस स्टेशन में दर्ज लिखित शिकायत के अनुसार, एक नाबालिग लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का आरोप है कि:
- उसे मई के महीने में दो महिलाओं द्वारा स्कूल में दाखिले और शिक्षा के बहाने रांची लाया गया था।
- उसे स्कूल भेजने के बजाय भूषण बरा के आधिकारिक निवास पर रखा गया और घरेलू काम करने के लिए मजबूर किया गया।
- 5 अगस्त की दोपहर, जब वह पानी देने ऊपर गई थी, तब विधायक ने उसके साथ जबरन यौन शोषण किया।
हटिया के पुलिस उपाधीक्षक (DSP) नीरज कुमार ने पुष्टि की है कि भूषण बरा के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम और किशोर न्याय (JJ) अधिनियम के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है।