पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध: डीके शिवकुमार

कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने पारदर्शी और सुरक्षित परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बड़े सुधारों का ऐलान किया है।

Ghazala Saheb20 November 20263 min read0 viewsBihar
पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए सरकार प्रतिबद्ध: डीके शिवकुमार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए भर्ती परीक्षाओं को एक सुरक्षित और पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से आयोजित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शुक्रवार को विधान सौधा के कमिटी रूम में परीक्षा सुधारों पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने यह महत्वपूर्ण बात कही।

ग्रामीण छात्रों के लिए विशेष रियायत की मांग

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि भर्ती परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के साथ-साथ उम्मीदवारों द्वारा स्कूलों और कॉलेजों में प्राप्त अंकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने हाल ही में आयोजित केएएस (KAS) प्रारंभिक परीक्षाओं की सराहना करते हुए कहा कि इन्हें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया गया था और इनमें किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई थी।

नीट (NEET) परीक्षा के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य के छात्रों को राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अधिक अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा, "चूंकि ग्रामीण छात्रों के लिए नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शहरी छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन होता है, इसलिए ग्रामीण छात्रों को 'ग्रेस मार्क्स' दिए जाने चाहिए। इसके अलावा, मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटों में स्थानीय छात्रों को आरक्षण भी दिया जाना चाहिए।"

तकनीक और पारदर्शिता पर जोर

बैठक में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा सुधार उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष नंदन नीलेकणी ने केईए (KEA) की परीक्षा प्रणाली और हाल ही में केपीएससी (KPSC) में किए गए सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्य भर्ती परीक्षाओं के कंप्यूटरीकरण के पक्ष में हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह प्रणाली ग्रामीण और गरीब उम्मीदवारों के लिए कठिन न हो। नीलेकणी के अनुसार, समिति की रिपोर्ट अंतिम चरण में है और इसे दिसंबर में प्रस्तुत किया जाएगा।

गृह और आईटी-बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि सरकार पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने में सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्र लीक होने की अफवाहों को रोकने के लिए 'फैक्ट-चेकिंग' को भी अपनाया जा रहा है। छात्रों के तनाव को कम करने के लिए 104 हेल्पलाइन और परामर्श (counselling) की सुविधा भी प्रदान की गई है।

परीक्षाओं का विशाल पैमाना और भविष्य की योजना

राज्य प्रतिस्पर्धी परीक्षा और भर्ती सुधार समिति के अध्यक्ष एस वी रंगनाथ ने परीक्षाओं के विशाल आंकड़ों को साझा किया, जिससे पता चलता है कि परीक्षा प्रबंधन कितना बड़ा कार्य है:

  • KEA द्वारा विभिन्न पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं में कुल 43,91,248 उम्मीदवारों ने आवेदन किया।
  • इनमें से 30,50,996 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए।
  • परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कुल 17,29,318 ओएमआर (OMR) शीट का उपयोग किया गया।

रंगनाथ ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, जैसे कंप्यूटर सिस्टम, के लिए भारी खर्च की आवश्यकता होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि इस खर्च को केंद्र प्रायोजित योजनाओं और राज्य सरकार के अनुदानों के माध्यम से चरणों में पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा, उन्होंने प्रश्न बैंक के अनुपात को 1:10 से बढ़ाकर 1:100 करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

मुख्य सचिव शालिनी रजनीश ने भी जानकारी दी कि राज्य में वीटीयू (VTU) और राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का बहुत ही पारदर्शी तरीके से संचालन किया जा रहा है।

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