दरभंगा: 'एक दिया, विधिक सेवा के नाम' से निःशुल्क कानूनी सहायता का संदेश
दरभंगा में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर 'एक दिया, विधिक सेवा के नाम' कार्यक्रम के जरिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता के प्रति जागरूक किया गया।

दरभंगा में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर दरभंगा निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, कमजोर और वंचित वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना और उन्हें मुफ्त कानूनी मदद के बारे में जानकारी देना था।
विशेष जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला
मुख्य समारोह न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के निर्देश तथा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी के मार्गदर्शन में 'एक दिया, विधिक सेवा के नाम' विषय पर एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत रंगोली के बीच दीप प्रज्ज्वलित कर की गई, जिसके बाद एक विशाल विधिक जागरूकता रैली निकाली गई।
इस अवसर पर लीगल ऐड डिफेंस चीफ प्रकाश स्वरूप सिन्हा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 लागू हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।
जेलों और गांवों तक पहुँचाया गया न्याय का संदेश
जागरूकता का यह अभियान केवल कार्यालयों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे समाज के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाया गया:
- मंडल कारा दरभंगा: लीगल ऐड डिफेंस के सदस्य पिंकु कुमार यादव एवं अंकुर प्रिया ने बंदियों से मुलाकात कर उन्हें उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया।
- बेनीपुर उपकारा: पैनल अधिवक्ता विनोद कुमार मिश्र एवं विनय कुमार झा ने कैदियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
- डोर-टू-डोर अभियान: केवटी प्रखंड में पीएलवी निलांबर मिश्र एवं प्रीति कुमारी, बेनीपुर में अनिल पासवान एवं सीमा कुमारी, तथा कुशेश्वरस्थान में रामनाथ यादव एवं रानी कुमारी ने घर-घर जाकर लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी।
इस पूरे अभियान के माध्यम से आम जनता तक यह सशक्त संदेश पहुँचाया गया कि आर्थिक कमजोरी किसी भी व्यक्ति को न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती।