दरभंगा RMS और ICH का विलय मंजूर नहीं: डॉ. गोपाल जी ठाकुर
सांसद डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा आरएमएस और आईसीएच का मुजफ्फरपुर में विलय करने का विरोध किया है। उन्होंने विकास को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है।

दरभंगा के सांसद और लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉ. गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा आरएमएस (RMS) और आईसीएच (ICH) का मुजफ्फरपुर में विलय करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि दरभंगा एक तेजी से विकसित होता हुआ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय केंद्र है, ऐसे में यहाँ संचालित डाक सेवाओं की वर्तमान व्यवस्था को बदलना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा।
रविवार को लहेरियासराय स्थित अपने संसदीय कार्यालय में आरएमएस कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उन्होंने यह बात कही। सांसद ने स्पष्ट किया कि दरभंगा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए यहाँ सेवाओं का विस्तार होना चाहिए, न कि उनका विलय।
विकास की रफ्तार और बढ़ती जरूरतें
डॉ. ठाकुर ने दरभंगा के बढ़ते महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शहर में कई बड़े संस्थान और परियोजनाएं संचालित हैं, जो डाक और संचार सेवाओं की मांग को लगातार बढ़ा रही हैं। उन्होंने शहर के विकास का हवाला देते हुए निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमुखता से रखा:
- दो प्रमुख विश्वविद्यालय और आईटी पार्क।
- दरभंगा एयरपोर्ट और तारामंडल।
- डीएमसीएच (DMCH) और सुपरस्पेशलिटी अस्पताल।
- आगामी एम्स (AIIMS) और इसरो (ISRO) केंद्र जैसी बड़ी परियोजनाएं।
सांसद के अनुसार, इन सभी महत्वपूर्ण संस्थानों के कारण दरभंगा में आरएमएस केंद्र की उपयोगिता और भी बढ़ गई है। ऐसे में विलय का निर्णय स्थानीय विकास और सुविधाओं के लिए बाधक बन सकता है।
अधिकारियों से की बात, मंत्री से मिलने की तैयारी
डाक विभाग के बिहार परिमंडल द्वारा जारी आदेश के बाद सांसद ने तुरंत सक्रियता दिखाई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने विभाग के शीर्ष अधिकारियों से बात कर वर्तमान व्यवस्था को यथावत बनाए रखने का पुरजोर अनुरोध किया है।
उन्होंने आशंका जताई कि यदि विलय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, तो इससे स्थानीय डाक सेवाओं और कर्मचारियों को गंभीर व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। डॉ. ठाकुर ने कहा, "जरूरत पड़ने पर मैं केंद्रीय डाक एवं संचार मंत्री से भी मुलाकात करूँगा।"
उन्होंने अंत में भरोसा दिलाया कि दरभंगा आरएमएस केंद्र को यहीं बनाए रखने के लिए वे हरसंभव प्रयास करेंगे, ताकि आम जनता की सुविधा और स्थानीय हितों पर कोई आंच न आए।